प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (2020-21)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने जनवरी 2021 में अपनी प्रमुख योजना-प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (पीएमकेवीवाई 3.0) का तीसरा चरण शुरू किया है। पीएमकेवीवाई 3.0 उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित और बढ़ावा देगा। साथ ही बाजार की मांगों को पूरा करने, सेवाओं में कौशल प्रदान करने और नए दौर की नौकरी की भूमिकाएं के अनुरूप श्रम बल तैयार करने में अहम रोल अदा करेगा जो महामारी के बाद में महत्वपूर्ण हो गई हैं।

पीएमकेवीवाई 3.0 के मुख्य उद्देश्य हैं:

1. उपलब्ध कौशल के जरिये युवाओं के लिए एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का विकल्प का निर्माण करना
2. कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करनाIII. निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को बढ़ावा देना
3. देशभर के 8 लाख युवाओं को फायदा पहुंचाना

पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत अब तक 3.74 लाख लोगों को दाखिला और 3.36 लाख को प्रशिक्षित किया गया है, 2.23 लाख का मूल्यांकन और 1.65 लाख को प्रमाणित किया गया है।

पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए विशिष्ट रूप से बनाया हुआ क्रैश कोर्स कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों और लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों की मांग को पूरा करना है, मौजूदा स्वास्थ्य पेशेवरों के बोझ को कम करना और देश के हर कोने में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। पीएमकेवीवाई के केंद्र द्वारा प्रायोजित और केंद्र द्वारा प्रबंधित (सीएससीएम) के तहत कार्यक्रम में निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं, जिन्हें लागू किया जाना है।

घटक-1: छह हेल्थ केयर सेक्टर के उम्मीदवारों के लिए फ्रेश स्किलिंग (विशेष परियोजनाओं के तहत) की व्यवस्था करना। इसके तहत प्रशिक्षण की अवधि लगभग 21 दिनों के सिद्धांत-आधारित कक्षा प्रशिक्षण की होगी, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, नैदानिक सुविधाओं, नमूना संग्रह केंद्रों आदि जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं में लगभग 90 दिनों का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजीटी) होगा।

घटक-2: पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के तहत पूर्व अनुभव/पूर्व शिक्षा वाले उम्मीदवारों के लिए अपस्किलिंग की व्यवस्था। इस के तहत मूल 6 नौकरियों के लिए एक सप्ताह का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण होगा।

घटक-3: ड्राइवरों का प्रशिक्षण लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) के संचालन और परिवहन के लिए देना। प्रशिक्षण की अवधि लगभग 27 दिनों की होगी। एलएमओ के परिवहन के दौरान ‘सर्तक ड्राइविंग' पर ध्यान देने के साथ-साथ खतरनाक रसायनों के साथ-साथ एलएमओ के परिवहन में एचएमवी लाइसेंस धारक ड्राइवरों का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

यह कार्यक्रम 18 जून 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 26 राज्यों के 100 जिलों में 111 प्रधान मंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) और अन्य संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) में प्रशिक्षण की शुरुआत के साथ शुरू किया गया था।

 

कोविड योद्धाओं के प्रशिक्षण प्रगति का लेखाजोखा (01.01.2021 से 31.12.2021 तक):

प्रशिक्षण के प्रकार	राज्य	दाखिला लिया
फ्रेश स्किलिंग (विशेष परियोजनाएं)	33	1,14,031
अपस्किलिंग (आरपीएल)	22	10,253
कुल योग	55	1,24,284

 

पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत विशेष परियोजनाएं

एमएसडीई ने अपनी प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं:

1. नागालैंड और कश्मीर में पारंपरिक शिल्प में बुनकरों और कारीगरों के लिए अपस्किलिंग-नागालैंड और जम्मू और कश्मीर के पारंपरिक शिल्प पर बुनकरों और कारीगरों का अपस्किलिंग, पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत एक आरपीएल (पूर्व शिक्षा की मान्यता) परियोजना को मूल्यवर्धन सेवाओं के साथ लागू किया जा रहा है जैसे कि उद्यमिता निर्माण और डिजाइन विकास (ब्रिज मॉड्यूल के साथ आरपीएल टाइप 1)।
2. जम्मू और कश्मीर की विरासत नमदा शिल्प के पुनरुद्धार पर विशेष परियोजना- इस परियोजना का उद्देश्य नमदा शिल्प में कौशल विकास की जरूरतों को वास्तविक, दृश्यमान और समग्र लाभ देने के लिए उचित पैमाने (24 महीनों में 2,250 लाभार्थी उम्मीदवार) के साथ पूरा करना है, जो मुख्य रूप से कश्मीर में प्रचलित है।

     III. पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्ट्रीट फूड वेंडर्स (ई-कार्ट लाइसेंस के लिए) के लिए अपस्किलिंग- 2500 स्ट्रीट फूड वेंडरों जो ई-कार्ट लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं को आरपीएल              स्वच्छता, सुरक्षा, ग्राहक केंद्रितता, डिजिटल लेनदेन और उद्यमिता कौशल में अच्छी तरह से ट्रेंड करता है।

4. नागालैंड में आरपीएल परियोजना का शुभारंभ: श्री राजीव चंद्रशेखर, राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई के घटक, पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के तहत नागालैंड के बेंत और बांस कारीगरों के कौशल के लिए 28.12.2021 को डिजिटल रूप से एक पायलट परियोजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को पारंपरिक हस्तशिल्प में आरपीएल मूल्यांकन और प्रमाणन के माध्यम से अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौशल प्रदान करना है। इस परियोजना का लक्ष्य 4,000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों को कौशल प्रदान करना है।

 

आईटीआई के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के तहत, प्रशिक्षण महानिदेशालय को आईटीआई के माध्यम से 20,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य आवंटित किया गया था। सभी आईटीआई और प्रशिक्षुओं का पंजीकरण निमी पोर्टल के तहत किया गया था। एमएसडीई के निर्देशों के बाद, आईटीआई और उम्मीदवारों को स्किल इंडिया पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाना है। वर्तमान में ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया प्रगति पर है।

वर्तमान स्थिति:

इंडिया स्किल्स

पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत आईटीआई या संस्थानों की संख्या राज्यवार जानकारी (03.01.2022 तक)

 

क्रम संख्या	राज्य	लागू	स्वीकृत	अफिलीऐटिड	कुल इकाइयां	दाखिल   उम्मीदवार
1	आंध्र प्रदेश	16	15	14	39	865
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1	4	118
3	असम	10	8	7	26	231
4	बिहार	4	3	3	12	106
5	छत्तीसगढ	15	14	14	47	893
6	दिल्ली	3	3	3	9	61
7	गुजरात	38	27	21	28	373
8	हरियाणा	21	20	20	65	960
9	हिमाचल प्रदेश	19	19	15	54	707
10	जम्मू और कश्मीर	44	42	40	136	447
11	झारखंड	3	2	2	7	5
12	कर्नाटक	6	5	5	14	142
13	केरल	19	18	18	80	1136
14	मध्य प्रदेश	21	21	21	46	859
15	महाराष्ट्र	76	76	73	296	5463
16	मेघालय	3	2	2	6	30
17	मिजोरम	3	2	2	6	1
18	उड़ीसा	16	16	14	38	1018
19	पंजाब	20	7	5	12	352
20	राजस्थान	11	10	10	29	277
21	सिक्किम	1	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	16	16	16	42	793
23	तेलंगाना	11	11	10	25	425
24	त्रिपुरा	3	3	3	10	2
25	उत्तर प्रदेश	30	29	23	75	1854
26	उत्तराखंड	5	2	2	1	2
27	पश्चिम बंगाल	28	28	18	29	1051
	कुल	443	400	362	1136	18171

 

इंडिया स्किल्स

इंडिया स्किल्स, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता, कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन की गई है और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। भारत कौशल प्रतियोगिता हर दो साल में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से आयोजित की जाती है। कौशल विकास और उद्यमिता विकास के लिए नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा आयोजित इंडिया स्किल्स 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के गाइडलाइंस में, जनवरी 2022 में आयोजित की जा रही है।

आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)

संकल्प एमएसडीई की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, लोन विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। इसे 19 जनवरी 2018 को मार्च 2023 तक कार्यान्वयन अवधि के साथ लॉन्च किया गया था। विश्व बैंक के साथ भारत सरकार का वर्तमान समझौता 250 मिलियन (1,650 करोड़ रुपये) अमेरिकी डॉलर के लिए है। संकल्प का उद्देश्य छोटी अविध के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और देश में कौशल के प्रमुख मामलों का समाधान करना है। इन उद्देश्यों को इसके तीन प्रमुख परिणाम क्षेत्रों के माध्यम से पूरा किया जाता है, अर्थात् (i) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण; (ii) कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार और (iii) अल्पसंख्यक आबादी को कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल करना।

 

संकल्प के तहत भौतिक उपलब्धि

• आईआईएम, बैंगलोर के सहयोग से 8 मार्च 2020 को संकल्प के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (एमजीएनएफ) कार्यक्रम शुरू किया गया। देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यानी फेलोशिप के चरण-II का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2021 को किया गया। एमएसडीई ने इसके लिए 9 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के साथ साझेदारी की है। चरण-II कार्यक्रम के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वर्तमान में देश भर के 652 जिलों में 652 अध्येताओं को तैनात किया गया है (यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप चरण-I कार्यक्रम के तहत कवर किए गए 69 जिलों के अतिरिक्त है)।
• जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार (डीएसडीपी पुरस्कार) आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर के साथ 2021-23 के लिए मूल्यांकन भागीदारों के रूप में स्थापित किया गया। पहले वर्ष में, देश भर के 223 जिलों ने अपनी जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) जमा कर दी है। वर्ष 2020-21 में, 450 से अधिक जिलों ने अपने डीएसडीपी के साथ भाग लिया है, जिनका वर्तमान में इन आईआईटी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), केरल, स्थानीय प्रशासन संस्थान, डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के साथ सहयोग कर कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, जिला कौशल विकास की तैयारी पर जिला अधिकारियों के क्षमता निर्माण/अभिविन्यास के लिए योजनाएं (डीएसडीपी) चलाई जा रही हैं।
• 'ग्राम पंचायत में कौशल विकास योजना' के लिए एमएसडीई और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के बीच 24 जुलाई 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साझेदारी के हिस्से के रूप में पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल मूल्यांकन और प्रमाणीकरण के लिए एक पायलट परियोजना, वाराणसी और चंदौली, उत्तर प्रदेश के दो-दो ब्लॉकों के लिए पूरा की गई है। इस परियोजना में 254 ग्राम पंचायतें शामिल थीं। इसमें कुल 6,542 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिनमें से 5,439 को प्रमाणित किया गया। कार्यक्रम के आगे के मांग की अनुरूप डिजाइन किया जा रहा है।
• संकल्प ने देश भर में कौशल संबंधी गतिविधियों के लिए डेटा प्राप्त करने के लिए "कौशल भारत पोर्टल" नामक एक आईटी प्रणाली के विकास को वित्त पोषित किया है।
• केंद्रपाड़ा, ओडिशा में गोल्डन ग्रास शिल्प में 3000 महिला कारीगरों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक पायलट कार्यक्रम 12 जुलाई 2020 को स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स (एसआईडीएसी), ओडिशा और जिला कौशल समिति (डीएससी) केंद्रपाड़ा द्वारा शुरू किया गया था। अब तक 580 महिलाओं ने प्रशिक्षण पूरा किया है।
• संकल्प ने भारत से कुशल श्रमिकों के लिए कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के साथ-साथ विदेशी रोजगार के अवसरों में वैश्विक अंतराल की पहचान करने के लिए ग्लोबल स्किल कमी को अध्ययन करने के लिए वित्त पोषित किया है।
• प्रबंधन और उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद (एमईपीएससी) के साथ साझेदारी में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर जागरूकता निर्माण के लिए मॉड्यूल का विकास और प्रसार शुरू किया गया है। यह परियोजना राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, 3 राज्यों के 15 जिलों में लागू की जा रही है। परियोजना के हिस्से के रूप में, वांछित सामग्री विकसित की गई है और 33 मास्टर प्रशिक्षकों और 1300 उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है।
• औरंगाबाद में जीआईजेड (जर्मन विकास एजेंसी) और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से ऑटो सेक्टर में प्रशिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) को परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य 75 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। अभी तक 50 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जबकि 25 के लिए प्रशिक्षण चल रहा है।
• एमएसडीई ने बेहतर रोजगार और प्रतिधारण (एएमबीईआर) परियोजना के लिए त्वरित मिशन को वित्त पोषित किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर रोजगार और छोटी अवधि के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को बनाए रखना है।
• पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन (पीएसडीएम), पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड और पटियाला के नगर निगम, पंजाब सरकार की साझेदारी में पंजाब के सीवरेज वर्कर्स के मशीनीकृत सफाई पर कौशल प्रशिक्षण पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
• आदर्श ग्राम स्किल कैंप (एजीएससी) और स्टूडेंट हेरिटेज एंबेसडर प्रोजेक्ट सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दो परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

 

संकल्प के तहत वित्तीय उपलब्धि

विश्व बैंक ने अब तक संकल्प के तहत भारत सरकार को 169.46 मिलियन अमरीकी डॉलर (1,118.46 करोड़ रुपये) दिया है।

एमएसडीई ने संकल्प के तहत अब तक कुल 471.29 करोड़ रुपये का खर्च किया है जिसमें राष्ट्रीय और राज्य घटक के तहत खर्च शामिल है।

 

प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के तहत उपलब्धियां

प्रमाणन और संबद्धता

• सत्र 2021 के लिए 4000 नई सीटें सृजित की गईं हैं
• 2000 से अधिक बैठने की क्षमता वाले 11 नए आईटीआई को मान्यता दी गई
• साथ ही, पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत लघु अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए 160 आईटीआई को संबद्ध किया गया है।
• प्रमाणन और संबद्धता पर स्थायी समिति (एससीए) की दूसरी, तीसरी और चौथी बैठक क्रमशः 13 जुलाई, 7 सितंबर और 26 अक्टूबर, 2021 को बुलाई गई थी।
• ' संबद्धता के नवीनीकरण' के लिए मानदंड और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं और ' गैर-संबद्धता के मानदंडों को उन्नत किया गया है। आईटीआई में ट्रेडों/इकाइयों को जोड़ने के लिए ग्रेडिंग मानदंडों की आवश्यकता में ढील दी गई।
• देश में आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए संबद्धता मानदंडों को संशोधित किया जा रहा है।

 

प्रशिक्षण को और अधिक उद्योग प्रासंगिक बनाया गया

 

• दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण (वित्त वर्ष 20 में 1061 से अधिक) के लिए 1500 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे, और 498 आईटीआई (442 सरकारी आईटीआई और 56 आईटीआई) को 1682 इकाइयों के साथ एफलिएटेड (पिछले साल के मुकाबले 806 इकाइयों अधिक) किया गया है ।

 

आईटी के माध्यम से कुशल और पारदर्शी प्रणाली

• आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र के कुशल और पारदर्शी प्रबंधन को बढ़ाने के लिए, आईटीआई एक्रिडिएशन और एफिलिएशन के लिए ऑनलाइन निरीक्षण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं और ऑनलाइन निरीक्षण किए गए हैं। अगस्त-सितंबर 2021 से लगभग 70 आईटीआई का ऑनलाइन निरीक्षण किया गया।
• एफिलिएशन आदेश के ऑनलाइन सृजन के लिए नया ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसने मानवीय हस्तक्षेप को कम किया है और सिस्टम की पारदर्शिता में वृद्धि की है
• राज्य प्रवेश पोर्टल और एनसीवीटी पोर्टल के बीच एपीआई डेटा ट्रांसफर के माध्यम से प्रवेश डेटा हस्तांतरण को स्वचालित किया गया है।

 

भारत स्किल्स (ई-लर्निंग पोर्टल)

अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया, भारत स्किल्स कौशल के लिए एक केंद्रीय संग्रह है जो छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, वीडियो, प्रश्न बैंक और मॉक टेस्ट प्रदान करता है। यह पोर्टल प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं को किताबों, अभ्यास पत्रों, सीखने के वीडियो तक आसान पहुंच में मदद करता है जो उन्हें कक्षा के सेट-अप के बाहर अपने विषयों को आसानी से सीखने में सक्षम बनाता है। प्रशिक्षु उद्योग को तैयार करने के लिए भारत कौशल पोर्टल पर उद्योग भागीदारों- आईबीएम, सिस्को, क्वेस्ट एलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, नैसकॉम, एडोब द्वारा रोजगार योग्यता कौशल, उन्नत नए युग के कौशल के लिए विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के लिंक प्रदान किए जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2021 तक 1 करोड़ हिट के साथ उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 39.7 लाख है।

 

अप्रेन्टस्शिप विभाग की उपलब्धियां

 

आईटीआई के लिए स्किल हब पहल का कार्यान्वयन

• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में 5000 कौशल हब बनाने की योजना बना रहा है ताकि बुनियादी ढांचे को साझा करना सुनिश्चित किया जा सके और छात्रों को उनके चुने हुए शैक्षणिक-व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

स्किल हब इनिशिएटिव को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 3.0 योजना के तहत रखा जाएगा। 1000 चयनित आईटीआई (ट्रेडों की ग्रेडिंग और विविधता के आधार पर) में 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व शामिल थे और इसमें 612 जिलों का शामिल किया गया था।

अन्य उपलब्धियां:

• परिणाम क्षेत्र 4 ने औद्योगिक अप्रेन्टस्शिप पहल के तहत स्केल अप चरण में 24 उद्योग समूहों का चयन किया।
• सभी आईसी को पहली किस्त के रूप में लगभग 9.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं
• 22 आरडीएसडीई को लगभग 61.79 करोड़ रुपये एनएपीएस फंड आवंटित किए गए, जिसमें 43.253 करोड़ रुपये अप्रेंटिसशिप योजना को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए गए हैं।
• अक्टूबर महीने में राष्ट्रव्यापी अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया जिसमें अक्टूबर के एक सप्ताह में लगभग 60 हजार अप्रेंटिसशिप को इसमें लगाया गया था।
• विप्रो और आईबीएम के सहयोग से अखिल भारतीय व्यापार परीक्षण 111 सत्र आयोजित किया। लगभग 1.25 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए।
• बीटीपी, एनएपीएस दिशानिर्देश, परीक्षा और पोर्टल प्रक्रियाओं में प्रमुख अप्रेंटिसशिप सुधार किए गए। इस संबंध में एक के बाद एक तीन ओएम जारी किए गए।
• अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के इतिहास में पहली बार लगभग 4.9 लाख अप्रेंटिसशिप करने वाले वर्तमान वित्तीय वर्ष के दिसंबर महीने तक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं।

 

एनआईईएसबीयूडी द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल

 

• जनवरी 2021-दिसंबर 2021 में, एनआईईएसबीयूडी द्वारा उद्यमिता विकास के प्रोत्साहन, समर्थन और जीविका के क्षेत्रों पर केंद्रित विभिन्न श्रेणियों में 591 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में कुल 20937 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
• एनआईईएसबीयूडी 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिल नाडु, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, दिल्ली और पुद्दुचेरी) में पीएम-युवा योजना के तहत उद्यमिता विकास पर पायलट प्रोजेक्ट कार्यान्वयन कर रहा है।

• एनआईईएसबीयूडी वाराणसी, हरिद्वार और पंढरपुर के पवित्र शहरों में उद्यमिता विकास पर पायलट परियोजना को कार्यान्वयन कर रहा है। प्रस्तावित परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करके और/या मौजूदा उद्यम का समर्थन करके संभावित उद्यमियों को पहचानने, उद्यम स्थापित करने और प्रबंधन के लिए सलाह देकर टेम्पल टाउन की उद्यमशीलता गतिविधियों को उत्प्रेरित करना है। एलआईए द्वारा संबंधित स्थानों पर कुल 147 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें अब तक 4769 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।
• संस्थान विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है जिसमें प्रवासी, आदिवासी, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ट्रांसजेंडर और पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के स्नातक शामिल हैं।
• संस्थान को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से वर्ष 2021 में समाज की अल्पसंख्यक की आबादी के प्रशिक्षुओं को सही कौशल और ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की पहल के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है ताकि उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों की ओर ले जाया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

 

प्रयास परियोजना की उपलब्धियां

 

• • प्रयास परियोजना को नवंबर 2017 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रयास के लिए संचालन नियमावली को 3 जनवरी 2019 को प्रयास की दूसरी राष्ट्रीय संचालन समिति में अनुमोदित किया गया था। जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान परियोजना की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:
  • प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और योग्यता में सुधार के लिए राज्यों में 127 अतिरिक्त सरकारी आईटीआई का चयन किया गया।
  • 426 आईटीआई परियोजना में महिला नामांकन 9.7 प्रतिशत के आधारभूत आंकड़े से बढ़कर 20.5 प्रतिशत हो गया।
  • कुल नामांकित उम्मीदवारों में से लगभग 29.1 प्रतिशत ने ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) प्राप्त की है।
  • 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सरकारी आईटीआई में प्रशिक्षक की रिक्तियों को 20 प्रतिशत से अधिक कम कर दिया है और 5 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 3 जनवरी 2019 को बेसलाइन डेटा की तुलना में अपने संबंधित राज्यों में सरकारी आईटीआई में शून्य प्रशिक्षक रिक्ति बनाए रखी है।
  • ट्रेसर स्टडी टूल्स का एक पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य में आयोजित किया गया था। राज्यों में पूर्ण पैमाने पर ट्रेसर अध्ययन करने के लिए सभी राज्यों के साथ निर्देश अंक की शर्तों, मार्गदर्शन नोट, प्रश्नावली और पायलट ट्रेसर अध्ययन रिपोर्ट का एक विस्तृत टूलकिट साझा किया गया है। ट्रेसर अध्ययन आयोजित करने में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए गए हैं।
  • चुनिंदा सीआईटीएस ट्रेडों के लिए मिला हुआ शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए एजेंसियों को शामिल करने के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है जो जनवरी 2022 तक समाप्त हो जाएगी।
  • छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को प्रोत्साहित करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बेहतर बनाने और व्यापक बनाने के लिए 22 अतिरिक्त उद्योग समूहों (आईसी) का चयन किया गया। इन आईसी के तहत प्रशिक्षण के लिए 400 से अधिक प्रशिक्षुओं ने पंजीकरण कराया है।
  • राज्यों/आईटीआई/आईसी के साथ 100 से अधिक क्षमता निर्माण कार्यशालाएं/समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।
  • डीजीटी, एमएसडीई ने कार्यान्वयन एजेंसियों यानी राज्यों, परियोजना आईटीआई और परियोजना आईसी को 75 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए।
  • डीजीटी, एमएसडीई ने सफलतापूर्वक 40 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के लागत से जुड़े परिणाम (डीएलआर) हासिल किए हैं।
  • विश्व बैंक द्वारा आवंटित राशि को आगे जारी करने के लिए इन डीएलआर को स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) द्वारा सत्यापित किया गया है।

 

नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना की उपलब्धियां

भारत सरकार ने अगस्त 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) की शुरुआत की, ताकि भारत में अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अप्रेंटिसशिप करने वालों को शामिल करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का एक पैकेज पेश किया जा सके। यह पैकेज विशेष रूप से एमएसएमई सेगमेंट में अपनी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ क्षमता निर्माण के लिए शिक्षुता को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए है।

वित्तीय लाभ के दो घटक हैं:

1. निर्धारित स्टाइपेंड के 25% की प्रतिपूर्ति, प्रति प्रशिक्षु अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह के अधीन है।
2. बुनियादी प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 महीने/500 घंटे की अवधि के लिए प्रति प्रशिक्षु 7,500 रुपये तक है।

 

अप्रेंटिसशिप-एक नजर में वैकल्पिक व्यापार

• वित्त वर्ष 18-19 के बाद से, कुल 4,94,358 अपरेंटिस वैकल्पिक ट्रेडों में लगे हुए हैं, जिसमें 9,831 सक्रिय प्रतिष्ठान हैं, यानी ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें कम से कम 1 अपरेंटिस काम कर रहे हैं।
• वित्त वर्ष 2021-22 (31 दिसंबर 2021 तक) के लिए कुल 2.23 लाख अपरेंटिस लगे हुऐ थे।
• अपरेंटिस को काम देने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र इस प्रकार हैं - रिटेल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी-आईटीईएस, और बीएफएसआई।
• अपरेंटिस को काम देने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं- महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा।

 

जन शिक्षण संस्थान( जेएसएस) द्वारा की गई पहल

• एमएसडीई ने महत्वाकांक्षी, लेफ्ट विंग इक्स्ट्रीमिजम (एलडब्ल्यूई), केंद्र शासित प्रदेशों/द्वीपों, एनईआर/पहाड़ी क्षेत्रों के सीमावर्ती जिलों आदि में 83 नए जेएसएस की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के चयन के लिए पारदर्शी प्रणाली की शुरुआत की है। एमएसडीई ने 15 जुलाई 2021 को विश्व कौशल दिवस पर 75 नए जेएसएस की शुरुआत की थी।
• कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ओपन बेसिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए 15 जुलाई 2021 को छठे विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ओबीई औपचारिक स्कूलों के कक्षा तीन, पांच और आठवीं के समकक्ष स्तर ए, बी और सी पर समकक्ष कार्यक्रम प्रदान करता है।
• कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने जेएसएस को श्रेणीकरण देने के लिए एक ग्रेडिंग फ्रेमवर्क विकसित किया है। ग्रेडिंग का उद्देश्य जेएसएस को निर्धारित मापदंडों के प्रदर्शन के आधार पर "स्टार रेटिंग" प्रदान करना है।
• गुवाहाटी में 10-14 मार्च, 2021 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के जेएसएस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आईआईएम, शिलांग के सहयोग से डीजेएसएस, एमएसडीई द्वारा 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
• जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के जेएसएस के संसाधन व्यक्तियों को उद्यमशीलता कौशल से लैस करने के लिए चार अनुकूल कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि वे लाभार्थियों को उद्यमिता कौशल प्रदान कर सकें।
• एमएसडीई ने 27 फरवरी से 2 मार्च, 2021 तक कपड़ा मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित पहले राष्ट्रीय खिलौना मेले में भाग लिया। प्रदर्शनी का आयोजन हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया गया था। इस वर्चुअल टॉय फेयर में 74 जेएसएस द्वारा बनाए गए सॉफ्ट टॉयज को प्रदर्शित किया गया।
• जेएसएस ने 16-31 जुलाई, 2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियों का आयोजन किया जिसमें स्थानीय समुदाय के नेताओं और जनता ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन गतिविधियों में देश भर से 1.36 लाख लोगों ने भाग लिया।
• जेएसएस ने अपने परिचालन क्षेत्रों में आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) गतिविधियों का आयोजन किया। आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां रहीं: फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0, ऑनलाइन राष्ट्रगान, 75वीं वर्षगांठ पर भारत की स्वतंत्रता कार्यक्रम, रोजगार मेला, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता पर व्याख्यान, एकेएम के तहत रंगोली प्रतियोगिताओं में भागीदारी "भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और नायक, आदि।"

 

उपलब्धियां आई.आर.ओ सीएफआई अनुभाग, डीजीटी

• अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत@75 को सभी 33 एनएसटीआई में मनाया जा रहा है। इसके तहत 1947 से लेकर अब तक के महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक व्याख्यान सुबह की सभा में आयोजन किया जाएगा। यह प्रत्येक सोमवार को 75 सप्ताह तक चलेगा।
• 8 मार्च 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के दौरान माननीय मंत्री (एसडीई) द्वारा संभाग द्वारा नामित पांच महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सम्मानित किया गया है।
• अभ्यास और डेमो प्लान की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, डिवीजन ने एनएसटीआई प्रशिक्षकों के माध्यम से इसे भारत कौशल पोर्टल पर अपलोड करने का प्रयास किया है ताकि सीएफआई में प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं तक आसान ऑनलाइन पहुंच हो सके।
• माननीय केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री द्वारा विश्वकर्मा दिवस पर सीआईटीएस के तहत 04 पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया गया।
• मास्टर ट्रेनर्स को कौशलाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• एनएसटीआई और आरडीएसडीई द्वारा 1,17,160 मास्क तैयार/सिलाई कर फ्रंटलाइन वर्कर्स और निम्न आय वर्ग/गरीब लोगों के बीच वितरित किए गए।
• एनएसटीआई के छात्रावास के कमरों को आइसोलेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखा गया था
• एनआईएमआई पोर्टल, जूम पोर्टल, सीटीएस और सीआईटीएस के लिए यू ट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाती हैं। आईबीएम, नैस्कॉम, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट क्लास संचालन करता है। उक्त अवधि के दौरान कुल 16767 ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गईं।
• एनएसटीआई मुंबई ने चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन, मुंबई में एक सेंसर-आधारित हैंड सेनिटाइजेशन और हाथ धोने की मशीन को डिजाइन, निर्मित और स्थापित किया है।
• एनएसटीआई (डब्ल्यू), वडोदरा द्वारा 141 पीपीई किट तैयार किए गए थे।
• विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों पर कनिष्ठ सलाहकारों की नियुक्ति की गई।
• क्षेत्रीय भारत कौशल प्रतियोगिताओं के लिए राज्यों के साथ समन्वय किया।
• वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान, सीआईटीएस के तहत 9053 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया।

भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी की पहल

ऑयल जीविका

यह ऑयल इंडिया लिमिटेड (दुलियाजान) की प्रमुख आजीविका पहल है। भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी को इसे लागू करने का काम सौंपा गया है। यह एक सामुदायिक क्लस्टर आधारित स्थायी ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन परियोजना है, जिसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग और नामसाई जिले के अंतर्गत दीयुन के 5 गांवों में 400 ग्रामीणों की आजीविका को बढ़ाना है। इस परियोजना के तहत, ब्रांड 'हार्बेस्ट'- बेस्ट ऑफ हार्वेस्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।

जीवन शैली सहायक उपकरण और उत्पादों पर कौशल विकास प्रशिक्षण

यह कार्यक्रम 2 महीने की अवधि के लिए "इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गुवाहाटी रिफाइनरी" के सहयोग से आयोजित किया गया था। 30 महिला प्रशिक्षुओं को पेपर माचे (सांचे में ढली हुई कागज की लु्गदी जिसके बक्‍स आदि बनते है), कसीदा कढ़ना, मोमबत्ती बनाने और सजावटी बोतल बनाने जैसे विभिन्न कौशलों पर प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, प्रशिक्षुओं को उद्यमिता के बुनियादी कौशल, वित्तीय पहलुओं आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के बाद समापन के दिन एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और चयनित प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शन और सलाहकार के लिए चुना गया।

प्रधान मंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) असम

यह भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2018 को भारत के वन क्षेत्रों से आदिवासी समुदायों की आजीविका के अवसरों में सुधार करने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह योजना आदिवासी समुदायों के बीच आय सृजन गतिविधियों को बढ़ाने के मिशन के साथ है जो मुख्य रूप से आजीविका के लिए लघु वन उत्पादों (एमएफपी) पर निर्भर हैं। असम के लिए, इस योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) को संसाधन एजेंसी के रूप में चुना गया है।

असम राज्य में, इस योजना ने 24 जिलों में पुख्ता उपस्थिति स्थापित की है, जिसमें 128 वन धन विकास केंद्र क्लस्टर हैं, जिनमें से प्रत्येक में 300 लाभार्थी शामिल हैं। राज्य भर में कार्यात्मक वीडीवीकेसी में लगभग 37000 महिला आदिवासी लाभार्थी शामिल हैं जो पंजीकृत कुल लाभार्थियों का 97% है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की पहलें

योग्यता संबंधित

एनसीवीईटी के तहत राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यएफ) की कुल दस बैठकें 30 दिसंबर, 2021 तक आयोजित की गईं, जिसमें कुल 819 योग्यताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यएफ) से जोड़ा गया और एनएसक्यसी द्वारा अनुमोदित किया गया। इसे राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर अपलोड कर दिया गया है। (विस्तृत विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है)

• • एनएसक्यूएफ गठबंधन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं:
  • योग्यता के एनएसक्यूएफ गठबंधन के लिए लिया गया समय 6+ महीने से घटाकर केवल 2 महीने कर दिया गया है।
  • एनएसक्यूसी अब नियमित रूप से हर महीने (आमतौर पर महीने के अंतिम गुरुवार) को इस प्रक्रिया को और तेज करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
  • आपातकालीन जरूरतों के लिए 'ऑन फाइल' के लिए तत्काल योग्यता के अनुमोदन के लिए भी प्रावधान है, जिसे बाद में एनएसक्यूसी में अनुसमर्थित किया जाता है।
  • गुणवत्ता के बुनियादी मानकों को बनाए रखते हुए त्वरित और आसान अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए एबी/डीएससी/योग्यता की एक श्रेणी/स्कूल बोर्ड के लिए आसान विकास और योग्यता/एनओएस ऑनलाइन जमा करने के लिए एक सरल टेम्पलेट तैयार किया गया है।
  • एनसीवीईटी द्वारा मौजूदा योग्यताओं का संशोधन और पुनर्गठन अभियान शुरू किया गया है, जिसमें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार योग्यता को प्रासंगिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी तत्व और ऐच्छिक को शामिल किया गया है और साथ ही कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में समान योग्यता के दोहराव और ओवरलैप को दूर किया गया है।
  • सभी पुरस्कृत निकायों को सलाह दी गई है कि वे सभी योग्यताओं में सूक्ष्म और नैनो उद्यमिता मॉड्यूल को शामिल करें और जहां भी प्रासंगिक हो, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पर मॉड्यूल शामिल करें।

मान्यता संबंधित

पुरस्कार देने वाले निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए परिषद का प्रतिनिधित्व करने वाली उप-समिति की चौबीस बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें कुल 41 प्रस्ताव (37 क्षेत्र कौशल परिषद और 4 सरकारी निकाय/संस्थान जैसे: सिपेट, रुडसेटी, नाइलिट और यूपीएसडीएम की राष्ट्रीय अकादमी) पर विचार किया गया।

मूल्यांकन एजेंसियों के 143 प्रस्तावों की जांच की गई है और जो पात्र हैं वे उप-समिति द्वारा विचार के लिए तैयार हैं।

एकीकृत ऋण ढांचे का विकास

अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में एकीकृत ऋण ढांचे के निर्माण के लिए उच्च स्तरीय समिति की चार बैठकें 26 नवंबर, 03 दिसंबर, 16 दिसंबर, 2021 और 7 जनवरी 2022 को आयोजित की गईं ताकि एक एकीकृत ऋण ढांचा की प्रगति के लिए विभिन्न मानकों पर आम सहमति हासिल की जा सके।

अब तक, एक वर्ष में कुल अनुमानित सीखने के घंटे निर्धारित करने के लिए आम सहमति हासिल की गई है। इसके तहत एक वर्ष में सौंपे जाने वाले कुल क्रेडिट, तकनीकी शिक्षा सहित स्कूली शिक्षा और उच्चतर स्तर को सौंपे जाने वाले प्लान शामिल हैं। समिति फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने से पहले अकादमिक और व्यावसायिक स्ट्रीम में एकीकृत क्रेडिट की गणना के लिए मल्टीपल कारक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

राष्ट्रीय कौशल प्रमाणपत्र कोष

16 जुलाई, 2021 को एनसीवीईटी और डिजिलॉकर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए कौशल प्रमाणपत्रों के कोष को डिजिटल रूप से संग्रहीत और बनाए रखा जा सके। इसके बाद, सभी पुरस्कृत निकायों को डिजिलॉकर पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिलॉकर पर 34 पुरस्कार देने वाली संस्थाएं पहले ही पंजीकृत हो चुकी हैं।

स्वीकरण दिशानिर्देश

विभिन्न मान्यता प्राप्त पुरस्कार निकायों द्वारा एनएसक्यूएफ पंक्तिबद्ध योग्यता को अपनाने के लिए दिशानिर्देशों को हितधारकों के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। उन्हें परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) को अपनाने के दिशा-निर्देशों को भी परिषद की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन इस पर आगे विचार किया जा रहा है।

बहु-कौशल और क्रॉस-सेक्टोरल योग्यता

बहु-कौशल और क्रॉस-सेक्टोरल योग्यताओं के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया है। मसौदा दिशानिर्देश और एसओपी तैयार किए गए हैं जिन्हें हितधारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भविष्य के कौशल

भविष्य के कौशल और नौकरियों की आवश्यकताओं की पहचान की सुविधा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उद्योग 4.0 पर अवधारणा पत्र तैयार किया गया है और हितधारकों के परामर्श से इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

मिश्रित शिक्षा और आकलन

एनएसक्यूएफ प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मिश्रित शिक्षा और मूल्यांकन के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

वीईटी डोमेन में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना

पुरस्कार देने वाले निकायों/प्रस्तुत करने वाले निकायों को वीईटी डोमेन में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है:

• अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में योग्यता प्रमाण विकसित करें
• प्रासंगिकता के अनुसार हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में योग्यता और संबंधित पाठ्यक्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करें

शैक्षणिक समानता

मुख्य धारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की सुविधा के लिए, एनएसक्यूएफ प्रक्रिया की समझ को सुविधाजनक बनाने और क्षेत्र की पहचान में मदद करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, सीबीएसई, पीएसएससीआईवीई-भोपाल, स्कूल प्रिंसिपल, एसएससी और उद्योग भागीदारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ पांच वेबिनार आयोजित किए गए।

अन्य प्रमुख पहल

1. एनओएस के कॉमन पूल की पहचान और मानकीकरण शुरू किया गया है: कॉमन एनओएस के पहले सेट की पहचान की जा चुकी है। इनके विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
2. कौशल विश्वविद्यालयों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं।

               III. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

4. मान्यता प्राप्त संस्थाओं की रेटिंग और ग्रेडिंग तंत्र शुरू कर दी गई है।
5. एनसीवीईटी वेबसाइट और एनक्यूआर पोर्टल का उन्नयन शुरू कर दिया गया है।
6. एनसीवीईटी प्रमाणपत्रों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता शुरू कर दी गई है।

 

अनुलग्नक-1

तारीख 01 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान आयोजित (एनसीवीईटी के तहत) एनएसक्यूसी की बैठकों का विवरण

क्रम संख्या	एनएसक्यूसी बैठक की तारीख	योग्यता स्वीकृत	टिप्पणियां
1	29 जनवरी, 2021	29
2	25 फरवरी, 2021	13
3	25 मार्च, 2021	19
4	27 मई, 2021	60	स्वास्थ्य क्षेत्र में छह कोविड विशिष्ट क्रैश कोर्स को मंजूरी दी गई
5	24 जून, 2021	40
6	29 जुलाई, 2021	69
7	31 अगस्त, 2021	77
8	30 सितंबर, 2021	91
9	25 नवंबर, 2021	118
10	30 दिसंबर, 2021	240
	कुल	819

 

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