नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर 202

लोकसहभागासह भारतातील नागरिकांना स्वच्छ, हरित आणि आरोग्यदायी वातावरण प्रदान करणे आणि उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर करून उच्च आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला पाठबळ देणे हे या मंत्रालयाचे उद्दिष्ट  आहे.

या मंत्रालयाने भारताची पर्यावरण आणि वनीकरण धोरणे तसेच तलाव आणि नद्या, जैवविविधता, जंगले आणि वन्यजीव ,प्राण्यांचे कल्याण सुनिश्चित करणे आणि प्रदूषण रोखणे आणि कमी करणे यासह या देशातील देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने संबंधित कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची योजना, प्रचार, समन्वय आणि देखरेख करण्यासाठी विविध कामगिरी साध्य केली आहे.

2021 मधील प्रमुख कामगिरी खालील प्रमाणे आहे:-

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव :

आठवडाभरातील चांगले  हरित कार्य मोहीम (ग्रीन गुड डीड ऑफ द वीक): स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानिमित्त, देश 75 आठवड्यांचा “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साजरा करत आहे. या महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, शाश्वत जीवनशैलीला चालना देण्यासाठी, जनसंपर्क कार्यक्रम – “ग्रीन गुड डीड ऑफ द वीक” मोहीम 12 मार्च 2021 पासून इको-क्लब्सच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आला. राज्यांच्या नोडल संस्था आणि इको-क्लब यांनी शाश्वत जीवनशैलीला चालना देण्यासाठी, स्वच्छता/वृक्षारोपण मोहीम, चित्रकला/घोषवाक्य/निबंध स्पर्धा, एकदा वापरल्या जाणार्‍या प्लॅस्टिकबद्दल जागरूकता, सण साजरे करण्याच्या पर्यावरणपूरक पद्धतींबद्दल जागरूकता इत्यादी विविध उपक्रमांचे आयोजन केले होते.

4 ते 10 ऑक्टोबर, 2021 या कालावधीत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आयकॉनिक वीक साजरा केला, तलाव/ पाणथळ भूसंरक्षण, एकदा वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिकच्या वापरावर अंकुश ठेवणे, वन्यजीव संरक्षण, वनसंवर्धन आणि किनारी संवर्धन या संकल्पनांच्या अनुषंगाने या सप्ताहामध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात आले. 2 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2021 या काळात स्वच्छता मोहिमेदरम्यान, इंदिरा पर्यावरण  भवन मधील  सुमारे 3000 चौरस फूट क्षेत्र स्वच्छ आणि खुले करण्यात आले.

शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे (एसडीजी)

संयुक्त राष्ट्र महासभेने आपल्या 70 व्या सत्रात 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी )आणि पुढील 15 वर्षांसाठी संबंधित 169 उद्दिष्टांवर विचार केला आणि स्वीकार केला. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पॅरिस करारात दिलेल्या वचनानुसार, विकसित देशांकडून हवामान संबंधित वित्तपुरवठा अविभाज्य घटक आहे, यावर भारताने भर दिला आहे. प्रगतीच्या  मोजमापासाठी  गुणवत्तापूर्ण , विश्वासार्ह आणि एकत्रित संकलित माहिती  आवश्यक असेल आणि "कोणीही मागे राहणार नाही" हे सुनिश्चित करणे या गोष्टी 2030 च्या कार्यक्रमाने देखील अधोरेखित केल्या आहेत. शाश्वत विकास उद्दिष्टांवरील प्रगतीवर वास्तववादी देखरेख ठेवण्यासाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय आपली माहिती संकलन प्रणाली बळकट  करत आहे.

हवामान बदल:

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ग्रीन नेट झिरो कार्यक्रमासाठी ब्रिटनमधील ग्लासगो येथे आयोजित केलेल्या हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्र आराखडा परिषदेच्या (यूएनएफसीसीसी) कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (कॉप -26) सत्रात भाग घेतला. कॉप -26 मध्ये पंतप्रधानांनी जागतिक नेत्यांच्या परिषदेमध्ये राष्ट्राच्या वतीने  निवेदन दिले. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाने कॉप  शिखर परिषदेला उपस्थित राहून जागतिक परिस्थितीत हरित निकषांचा अवलंब करण्यासाठी प्रमुख देशांशी बहुपक्षीय वाटाघाटी केल्या. मंत्र्यांनी समान विचारसरणीच्या विकसनशील देशांच्या मंत्र्यांसोबत तसेच संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वाळवंटीकरणावर मात करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र परिषद आणि हरित हवामान निधीच्या प्रतिनिधींसोबतही बैठका घेतल्या.

या मंत्रालयाच्या परिवेश पोर्टल अंतर्गत मंजूरी लवकर मिळण्याची  प्रक्रिया सरलीकृत करण्यात आली असून पर्यावरणीय मंजुरी देण्यासाठीचे दिवस 70 कार्यालयीन दिवस करण्यात आले आहेत. काही क्षेत्रांमध्ये, 60 दिवसांच्या आत पर्यावरणीय मंजुरी दिली  जात आहे, त्यानुसार 2021 मध्ये पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचने अंतर्गत 7787 प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली.

पर्यावरणीय नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी, मंत्रालयाने "एक खिडकी" उपाययोजना प्रदान करण्यासाठी विद्यमान परिवेश श्रेणीवर्धित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रेणीवर्धित परिवेश केवळ मंजुरी  प्रक्रियांनाच बळकट करणार नाही तर देशात व्यवसाय सुलभतेलाही प्रोत्साहन देईल. या प्रकल्प प्रस्तावाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल  मंजूर झाला आहे.

जंगलांच्या बाहेरील वृक्ष आणि शहरांमध्ये हरित पट्टा  उल्लेखनीयरित्या वाढवण्याच्या उद्देशाने. 400 नगर वन योजना आणि 200 नगर वाटिका विकसित करण्यासाठी, मंत्रालयाकडून नगर वन योजना राबविण्यात येत आहे आणि ऑक्टोबर 2021 मध्ये या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीसाठी 895.00 कोटी रुपयांची ही योजना असून या योजनेला भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण  (CAMPA) अंतर्गत राष्ट्रीय निधीतून निधी दिला जाईल

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाचा एक भाग म्हणून वृक्षारोपण वाढवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच्या आणि विद्यार्थ्यांनी नैसर्गिक परिसंस्था राखण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी वनस्पतींचे महत्त्व समजून घेणे आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना तशाप्रकारचे वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने  पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय पाच वर्षांच्या प्रस्तावित कालावधीसाठी शाळा रोपवाटिका  योजना राबवत आहे.

भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण (CAMPA)

07.10.2021 पर्यंत 6,63,63.12 कोटी रुपयांचा निधी नवी दिल्ली येथून संचलित बँकेने राज्यांतील बँक खात्यांमधून भारतीय सार्वजनिक खात्यात हस्तांतरित केला आणि ज्या राज्यांनी त्यांची सार्वजनिक खाती तयार केली आहेत आणि आणि हिशोब पूर्ण केला आहे त्या 32 राज्यांना राष्ट्रीय निधीतून 48,606.39  कोटी वितरीत करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय निधीतून आतापर्यंत 1329.78 कोटी रुपयांच्या अठ्ठावीस योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे, चालू आर्थिक वर्षात संबंधित राज्य निधीतून 9,926.48 कोटी रुपयांच्या 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या वार्षिक योजना (एपीओ) मंजूर करण्यात आल्या आहेत. वार्षिक योजनांमध्ये समाविष्ट केलेले उपक्रम मुख्यतः वनीकरण आणि वन्यजीव व्यवस्थापनाशी संबंधित आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर, 10,63,031 हेक्टर उद्दिष्टाच्या तुलनेत 9,06,583 हेक्टरमध्ये भरपाई वनीकरण (CA) ही भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधीकरणाची मोठी कामगिरी आहे. भरपाई वनीकरणाअंतर्गत झाडांची जगण्याची सरासरी टक्केवारी 73 टक्के असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे.

प्रोजेक्ट डॉल्फिन आणि प्रोजेक्ट लायन प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. वाघ, आशियाई सिंह, एकशिंगी गेंडा, आशियाई हत्ती इत्यादी अनेक प्रजातींची संख्या वाढली आहे. प्राणीजन्य रोगांवर व्यापकरित्या देखरेख ठेवली जात असून वन्यजीवांच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले जात आहे.

देशातील संरक्षित क्षेत्राची व्याप्ती सातत्याने वाढत आहे. 2014 मध्ये देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 4.90% असलेली संरक्षित क्षेत्रांची व्याप्ती आता 5.03% पर्यंत वाढली आहे. यामध्ये 2014 मधील देशातील 61,081.62  चौकिमी क्षेत्रफळावर असलेल्या 740  संरक्षित क्षेत्रांवरून आता 1,71,921 चौकिमी क्षेत्रफळ म्हणजे असलेल्या 981 क्षेत्रांपर्यंत वाढ झाली आहे.

मध्य आशियाई पक्षी उड्डाण मार्गावरील स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी भारताने नेतृत्वाची भूमिका घेतली आहे आणि ऑक्टोबर 2021 मध्ये मध्य आशियाई पक्षी उड्डाण मार्ग (सीएएफ ) या मार्गावरील  देशांसोबत मध्य आशियाई पक्षी उड्डाण मार्गावरील स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संवर्धनावर दोन दिवसीय कार्यशाळा आयोजित केली होती.

मंत्रालयाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये ‘जंगल आणि वन्यजीव क्षेत्रात शाश्वत पर्यावरणीय पर्यटनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे-2021 जारी केली आहेत.

ही मार्गदर्शक तत्त्वे  पर्यावरणीय पर्यटन उपक्रमांमध्ये  स्थानिक समुदायाच्या सहभागावर भर देतात.

निसर्ग आणि नागरिकांसाठी उच्च महत्त्वाकांक्षा आघाडीमध्ये भारत सहभागी झाला आहे. या आघाडीमध्ये 2030 पर्यंत जगातील किमान 30 टक्के जमीन आणि महासागर संरक्षित करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून  भारताने यापूर्वीच जैव विविधतेच्या परिषदेमध्ये निसर्ग आणि लोकांसाठी उच्च महत्त्वाकांक्षा आघाडीच्या उद्दिष्ट 11 अंतर्गत सुमारे 27% क्षेत्र संरक्षित केल्याची नोंद केली आहे.

संयुक्त संशोधन आणि गुंतवणुकीसाठी, पेटंट अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, स्थानिक समुदायांना संधी आणि लाभ सामायिकरणाची व्याप्ती वाढवणे आणि जैव संसाधनांच्या पुढील संवर्धनासाठी, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जैव विविधता आणि नागोया प्रोटोकॉलच्या उद्दिष्टांशी आणि राष्ट्रीय हिताशी तडजोड न करता, अनुकूल वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अनुपालन ओझे सुलभ करणे, सुव्यवस्थित करणे आणि कमी करण्याच्या अनुषंगाने जैव विविधता (सुधारणा) विधेयक, 2021 सादर केले जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आयआरसीसी) जारी करण्यात भारत हा एक आघाडीचा देश असून जो जैव संसाधनांचा कायदेशीररित्या वापर करण्यासाठी हितसंबंधितांना मान्यता देतो. आजपर्यंत, जागतिक स्तरावर जारी केलेल्या 3297 आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्रांपैकी 2339 आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र भारताने जारी केली आहेत.

भारतातील रामसर स्थळांची  संख्या (आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या  महत्त्वाची पाणथळ जागा) 47 पर्यंत वाढली आहे ज्यात 10,90,230 हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट असून 2019-2021 दरम्यान मान्यता दिलेल्या  21 नवीन स्थळांचा  समावेश आहे. दक्षिण आशियातील रामसर स्थळांची  संख्या भारतात सर्वात जास्त आहे. पाणथळ प्रदेशांसाठी एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित केले करण्यात आले आणि ते 2 ऑक्टोबर 2021 (गांधी जयंती) रोजी सुरू करण्यात आले आहे  indianwetlands.in हे पोर्टल हे ज्ञानाची देवाणघेवाण, माहिती प्रसार, पोषक  क्षमता बांधणी  सामग्री आणि एकल- बिंदू प्रवेश माहिती भांडार प्रदान करण्यासाठीचा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहिती आणि ज्ञान मंच आहे. पाणथळ क्षेत्रांच्या संवर्धनासाठी चार स्तरीय पध्दती अंतर्गत 500 पाणथळ जागांसाठी आरोग्य पत्रिका तयार करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 27 सप्टेंबर 2021 रोजी भारत सरकारने हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यासाठी  मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलमधील किगाली दुरुस्तीला मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, 2023 पर्यंत सर्व हितसंबंधितांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रीय धोरण विकसित केले जाईल आणि रणनीती तयार करण्यासाठीचा  निधी बहुपक्षीय निधीतून सुरक्षित करण्यात आला आहे.

16 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या जागतिक ओझोन दिनानिमित्त इमारतींमधील शीतलीकरणाच्या (स्पेस कूलिंग) शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी कृती बिंदूंना अंतिम रूप देण्यात आले आणि त्याचा प्रसार करण्यात आला.

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) लक्ष्यित 132 शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 12 ऑगस्ट 2021 रोजी प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारणा नियम, 2021 अधिसूचित केले आहेत. या नियमांअंतर्गत 2022 पर्यंत कमी उपयुक्तता आणि उच्च कचरा क्षमतेच्या निश्चित केलेल्या  एकदा  वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंना देखील प्रतिबंधित करतात. 1 जुलै 2022 पासून पॉलिस्टीरिन आणि विस्तारित पॉलिस्टीरिन, वस्तूंसह 12 निश्चित केलेल्या एकल-वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठा, वितरण, विक्री आणि वापर प्रतिबंधित असेल.

भारत 2030 पर्यंत जमीन ऱ्हास तटस्थता आणि 26 दशलक्ष हेक्टर निकृष्ट जमीन सुधारण्यासाठी  वचनबद्ध आहे, ज्यामध्ये बॉन चॅलेंजची 21 दशलक्ष हेक्टर आणि ऐच्छिक वचनबद्धता म्हणून 5 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्राची अतिरिक्त वचनबद्धता समाविष्ट आहे. भारताकडे  सध्या एप्रिल 2022 पर्यंत 2 वर्षांसाठी यूएनसीसीडी सीओपीचे अध्यक्षपद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14 जून 2021 रोजी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या वाळवंटीकरण, जमिनीचा ऱ्हास आणि दुष्काळ यावर उच्चस्तरीय संवाद साधला, ज्यामध्ये भारताने जमीन ऱ्हासाशी लढण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकारांवर प्रकाश टाकला.

किनारी संसाधनांच्या शाश्वत विकासासाठी नील अर्थव्यवस्था  हे सरकारच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. 7 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील 10 समुद्रकिनारे, आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या बरोबरीने विकसित करण्यात आले आहेत आणि त्यांना पर्यावरणीयदृष्ट्या सुदृढ व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय शाश्वत पायाभूत सुविधांसाठी पुरेशा सुरक्षा उपायांसह प्रतिष्ठित ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले आहे.

 

 S.Thakur/S.Chavan/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1786291) Visitor Counter : 650