नवी दिल्‍ली, 27 डिसेंबर 2021

महिला आणि बालकांचा विकास, काळजी आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी  तसेच त्यांचा पूर्ण क्षमतेने विकास व्हावा यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने विविध योजना, कायदे, कार्यपद्धती सुलभीकरण, जनजागृती आणि शिक्षण, पोषण, संस्थात्मक आणि कायदेशीर सहाय्य   सुलभ करण्यासाठी अनेक उपक्रमांद्वारे विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.  2021 या वर्षातील महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे प्रमुख उपक्रम/कामगिरी पुढीलप्रमाणे आहेत:

महिलांच्या विवाहाचे वय: महिलांचे विवाहाचे  वय 18 वरून 21 वर्षांपर्यंत वाढवण्यासाठी बालविवाह बंदी कायदा  (सुधारणा) 2021 विधेयक  लोकसभेत 21.12.2021 रोजी   सादर करण्यात आले.

बेटी बचाओ बेटी पढाओ : ही योजना संपूर्ण भारतात राबवली जात आहे आणि देशभरातील 640 जिल्हे (जनगणना 2011 नुसार) समाविष्ट आहेत. 640 जिल्ह्यांपैकी 405 जिल्हे बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपांतर्गत जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या थेट देखरेखीखाली  आणि सर्व 640जिल्ह्यांमध्ये समर्थन आणि प्रसारमाध्यम  मोहिमेद्वारे योजना राबवली जात आहे. परिणामी जन्माच्या वेळच्या लिंग गुणोत्तरात राष्ट्रीय स्तरावर 19 गुणांनी सुधारणा होऊन , 2014-15 वरील 918 वरून 2020-21 मध्ये 937 पर्यंत   गेले.

पोषण ट्रॅकर: महिला आणि मुलांमधील पोषणाला  प्रोत्साहन देण्यासाठी, पारदर्शक आणि सक्षम वातावरण तयार केले जात आहे ज्यामुळे  आरोग्य, निरोगीपणा आणि प्रतिकारक्ती वाढेल. पोषण ट्रॅकर  ऍप्लिकेशन हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे पूरक पोषणावर वास्तविक वेळेत देखरेख  सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सेवांचे त्वरित निरीक्षण आणि व्यवस्थापनासाठी माहिती प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. 24.12.2021 पर्यंत ,12.27 लाख अंगणवाड्या पोषण ट्रॅकरवर डेटा अपलोड करत असून यामध्ये  अंदाजे 9.85 कोटी लाभार्थीचा समावेश आहे. 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : या योजनेत गरोदर महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांच्या  बँक/पोस्ट ऑफिस खात्यात थेट  5,000/- रुपयांपर्यंत  रोख प्रोत्साहन तीन हप्त्यांमध्ये  थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे देण्याची कल्पना   आहे. वेतन भरपाईद्वारे महिला सक्षमीकरण आणि आरोग्याकडे लक्ष देण्याची वृत्ती प्रोत्साहित करण्यासाठी  हा उपाय आहे. 24.12.2021 पर्यंत, 2.17 कोटी लाभार्थ्यांना लाभ झाला असून या योजनेअंतर्गत 9,457 कोटी  रुपये मिळाले आहेत.

कोविड-19 मुळे संकटात सापडलेल्या मुलांसाठी पीएम केअर्स निधी - 11.03.2020 पासून कोविड -19 महामारीमुळे दोन्ही पालक किंवा कायदेशीर पालक किंवा दत्तक पालक गमावले आहेत अशा मुलांना मदत करण्यासाठी लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि ओळख पटवण्यासाठी pmcaresforchildren.in हे वेब पोर्टल 15.07.2021  रोजी सुरु  करण्यात आले आहे. या पोर्टलनुसार, 24.12.2021 पर्यंत 6,098 अर्जाची नोंदणी झालीअसून  त्यापैकी 3,481 अर्ज जिल्हा दंडाधिकार्यांनी मंजूर केले आहेत आणि या  योजनेंतर्गत 3275 लाभार्थ्यांसाठी टपाल कार्यालयात खाते उघडण्यात आलेआहे. योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे : https://wcd.nic.in/acts/pm-cares-children-scheme-guidelines वर  उपलब्ध आहेत.

वन स्टॉप सेंटर्स: हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या आणि मदतीची गरज असलेल्या महिलांसाठी, एका छताखाली विविध एकात्मिक सेवा पुरवल्या जात आहेत, यामध्ये 34 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील 704  वन स्टॉप सेंटर किंवा सखी केंद्रांद्वारे पोलिस, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत आणि समुपदेशन तसेच मनोवैज्ञानिक -सामाजिक समुपदेशन यांचा समावेश आहे.

निर्भया निधी : 26.03.2021 रोजी अधिकार्यांच्या अधिकारप्राप्त समितीची  बैठक झाली , ज्यामध्ये यापूर्वी मंजूर केलेल्या प्रकल्प/योजनांच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचा आढावा घेण्याबरोबरच,समितीने कर्तव्य बजावणारे , वाहनचालक यांना  प्रशिक्षण , मानसिक आरोग्य, पीडितांना वेळेवर नुकसान भरपाई, पोलीस मदत केंद्र, अल्पवयीन मुलींना मदत आणि निवारा मदत इ.यासारख्या विविध पैलूंवर महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संरक्षणासाठी  हाती घेतलेल्या  16 उपक्रमांना 'तत्त्वतः' मान्यता दिली आहे.

चाइल्डलाइनचा विस्तार: चाइल्डलाइन 1098, दिवसाचे 24 तास, वर्षातील 365 दिवस चालणारी , मोफत, आपत्कालीन दूरध्वनी सेवा असून , मदतीची गरज असलेल्या मुलांची सुटका आणि त्यांना मदत करण्यासाठी एक राष्ट्रव्यापी उपक्रम आहे. या वर्षी चाइल्डलाइनने बस स्थानकांवर  चाइल्डलाइन सेवा देखील सुरू केली असून  सध्या रेल्वेस्थानकांव्यतिरिक्त 9 बस स्थानकांवर ही सेवा  उपलब्ध आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम : पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2021 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने मंत्रालयाने महिला आणि बालकांना भेडसावणाऱ्या कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी पूरक पोषण कार्यक्रमांतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 100% पौष्टिक तांदूळ वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बाल न्याय सुधारणा कायदा : बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 अंतर्गत अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी सरकारने 9 ऑगस्ट 2021 रोजी बाल न्याय (लहान मुलांची काळजी आणि संरक्षण) दुरुस्ती कायदा, 2021 अधिसूचित केला आहे. हा कायदा यासाठी जबाबदार असलेल्या एजन्सीच्या कामांमध्ये प्रभावीपणे समन्वय आणि देखरेख ठेवण्याचे  आणि कायद्याच्या तरतुदींनुसार दत्तक प्रकरणांबाबत निर्णय घेणे आणि बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पात्रता अटी देखील लागू करण्याबाबत अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसह जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना अधिकार देतो.

दत्तक प्रक्रियेचे सरलीकरण:    

1. 9.8.2021 रोजी सरकारी अधिसूचनेद्वारे बाल न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे .या सुधारणांचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकार्यांसह जिल्हा दंडाधिकार्यांना बाल न्याय कायद्याच्या कलम 61 अंतर्गत दत्तक घेण्याचे आदेश जारी करणे , प्रकरणांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करणे आणि उत्तरदायित्व    वाढवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
2. 17 सप्टेंबर 2021 रोजी,हिंदू भावी दत्तक पालक किंवा  देशाबाहेर राहणार्या दत्तक पालकांद्वारे दत्तक घेण्याशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने "हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, 1956 अंतर्गत दत्तक घेतलेल्या मुलांसाठीची प्रक्रिया" अधिसूचित केली आहे. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरणाला जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून पडताळणी आणि दुसऱ्या देशाच्या आवश्यक परवानगीच्या आधारावर दत्तक घेण्याबाबतच्या अशा प्रकरणांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र  जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
3. 4.3.2021 च्या सूचनेनुसार, दत्तक घेण्याच्या बाबतीत भारतातील नोंदणीकृत परदेशी नागरिकांना अनिवासी भारतीयांप्रमाणे समानता देण्यात आली आहे.

पोषण पखवाडा (16-31 मार्च,2021): पोषण पंधरवडा 16-31 मार्च, 2021 या कालावधीत आयोजित करण्यात आला होता. या 16 दिवसांच्या कार्यक्रमात लक्ष्यित लाभार्थी आणि हितधारकांना संवेदनशील करण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि अतिदुर्गम ठिकाणांपर्यंत पोहचण्यासाठी, पोषण पंधरवड्याची संकल्पना पुढीलप्रमाणे होती  -

• अन्न संबंधी  वनीकरणाद्वारे पोषणसंबंधी आव्हाने दूर करणे
• पोषण  पंचायत
• निरामय आरोग्यासाठी आयुष
• अन्न आणि पोषण वनीकरण आणि वृक्षारोपण: भारत@75
• मूलभूत गोष्टींकडे परतणे  - आरोग्यासाठी योगसाधना
• पोषण  वाटिका
• पोषणाची पंचसूत्री
• आरोग्यासाठी पारंपारिक पाककृती - माझे स्वयंपाकघर माझा दवाखाना
• पोषण सहाय्यासाठी आयुष  अ‍ॅपचा वापर :भारत @75

आयुष मंत्रालयाच्या पाठिंब्याने आयोजित वृक्षारोपण मोहिमेद्वारे, 6 राज्यांतील 21 जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाडी केंद्रे/सामुदायिक जमिनीत आणि लाभार्थ्यांच्या आवारात मार्च 2021 मध्ये 1.10 लाख औषधी आणि पोषण समृद्ध वनस्पतींची  रोपे लावण्यात आली आहेत. सुमारे 10.92 लाख नवीन स्वयंपाकघर बगीच्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

किचन गार्डनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि  तळागाळाच्या पातळीवर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि जीवनसत्व स्त्रोतांची उपलब्धता आणि सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ  लिमिटेडच्या माध्यमातून निवडक मान्यवरांना आणि अंगणवाडी केंद्रांना भारतीय टपाल सेवेद्वारे  सुमारे 10.50 लाख भाजीपाला किट वितरित करण्यात आली.

राष्ट्रीय पोषण माह (सप्टेंबर 2021): “पोषण वाटिका” संबंधी  वृक्षारोपण उपक्रम, पोषणासाठी योग आणि आयुष, जास्त भार असलेल्या जिल्ह्यांतील अंगणवाडी लाभार्थ्यांना पोषण किटचे वाटप आणि तीव्र  कुपोषण अ‍सलेल्या  मुलांची ओळख या चार प्रमुख संकल्पनांवर  लक्ष केंद्रित करून सुपोषित भारताचे समान ध्येय साध्य करण्यासाठी एकत्रितपणे कार्य करण्यासाठी देशभरातील     समुदायांना एकत्र आणण्यासाठी सप्टेंबर 2021 मध्ये चौथा राष्ट्रीय पोषण माह साजरा करण्यात आला. गुजरात मधील केवडिया येथे 30-31 ऑगस्ट, 2021 रोजी  मंत्रालयाने  महिला आणि मुलांच्या पोषणाशी संबंधित विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले  होते.

2021 मधील  पोषण माहला सर्व हितधारकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आणि पोषण  माह2021 दरम्यान राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे 20.3 कोटी उपक्रम आयोजित  करण्यात आले.

'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव': मुलांच्या कल्पना, हक्क आणि पोषण: भारताच्या स्वातंत्र्याला 75  वर्षे पूर्ण झाल्याच्या स्मरणार्थ, 'बाल कल्पना, हक्क आणि पोषण' या संकल्पनेसह मंत्रालयातर्फे 14 ते 21 नोव्हेंबर 2021 दरम्यान  बाल सप्ताह साजरा करण्यात आला. बालहक्कांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि या दिशेने मोठ्या प्रमाणावर समुदायाच्या सामूहिक विचार प्रक्रियेला चालना देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.

क्षयरोगावर विजय मिळवणाऱ्या  महिलांवर राष्ट्रीय परिषद:

क्षयरोग हे जगभरात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेसमोरचे आव्हान राहिले आहे, एकट्या भारतात दरवर्षी सुमारे 26 लाख व्यक्तींच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होतो. सामाजिक आघाडीवर, क्षयरोगाने बाधित झालेल्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सामाजिक कलंक आणि भेदभावाचा सामना करावा लागतो. ही चिंता ओळखून, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने 16 डिसेंबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे क्षयरोगावरील राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते.

या परिषदेत  विविध धोरणात्मक उपाययोजनांवर  चर्चा करण्यात आली आणि अधोरेखित करण्यात आले की कुपोषण हा  सुप्त क्षयरोगाचा संसर्ग ते प्रत्यक्ष क्षयरोग होण्यापर्यंतच्या स्थितीतील एक महत्त्वाचा आणि स्थापित जोखीम घटक आहे. म्हणूनच क्षयरोगाच्या कालंकाविरुद्ध लढा , स्त्रिया सक्रियपणे क्षयरोगाची  आणि पुरेशा पोषण सहाय्यासह पूर्ण काळजी घेतील याची खातरजमा  करणे आणि 2025 पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संपूर्ण समाजाचा सहभाग सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला.

* * *

D.Wankhede/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com