ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਛੋਰ ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੇਘਾਲਯ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ – ਆਰਈਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡਰਲਾਇੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ-ਲੈਵਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਫੋਰਮਸ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੁਈ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਤੱਕ 100% ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਊਰਜਾ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਨ, ਐੱਲਟੀ ਏਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜ਼ਨ, ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੈਗ੍ਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟੀ/ਓਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਿਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਟੈਰਿਫ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣੀ ਪਹਿਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨੰਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। 55 ਵਿੱਚੋਂ 39 ਲਾਭਾਰਥੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਰਈਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਸੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਸੌਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰਚ 3,03,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ 97,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਰਵਸੰਮਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ “ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਟਸ ਆਲ ” ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।  

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 100% ਸਿਸਟਮ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੇਗ੍ਰਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ।

***

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ