ਸੋਇਆ ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ‘ਸੋਇਆ ਮੀਲ’ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ (8) ਦੇ ਬਾਅਦ ‘(9) ਸੋਇਆ ਮੀਲ’ ਆਈਟਮ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਮੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

************

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਨਐੱਸ