भारत सरकार और जर्मन डेवलपमेंट बैंक - केएफडब्ल्यू ने आज ऊर्जा विकास कार्यक्रम, मध्य प्रदेश के लिए कम ब्याज पर 140 मिलियन यूरो के ऋण और 2 मिलियन यूरो के अनुदान के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्र ने भारत सरकार की ओर से समझौतों पर हस्ताक्षर किए और केएफडब्ल्यू की ओर से दक्षिण एशिया के ऊर्जा विभाग प्रमुख डॉ. जुएरगेन वेलशॉफ ने हस्ताक्षर किए।

परियोजना में स्मार्ट मीटर और उन्नत मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) का कार्यान्वयन और कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण नामक 2 घटक शामिल हैं।

यह परियोजना मध्य प्रदेश में वितरण नेटवर्क को उन्नत तथा सशक्त करके भारत में अधिक स्थिर, सुरक्षित तथा जलवायु एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा आपूर्ति में योगदान करेगी। यह एक प्रभावी, तकनीकी और आर्थिक रूप से सक्षम है और साथ ही सामाजिक तथा पारिस्थितिकी के अनुरूप स्थायी ऊर्जा आपूर्ति में योगदान करेगी।

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एमजी/एएम/एसकेएस/एके 
 

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