भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए समावेशी, लचीला एवं टिकाऊ आवास तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 7 दिसंबर 2021 को 15 करोड़ डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

तमिलनाडु में शहरी गरीब क्षेत्र की परियोजना के लिए समावेशी, लचीला और टिकाऊ आवास के लिए ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्‍टर श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।

श्री मिश्रा ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि यह परियोजना भारत सरकार की विकास प्राथमिकताओं और शहरी क्षेत्र के विकास के लिए नीतियों, विशेष रूप से सरकार के प्रमुख कार्यक्रम पीएमएवाई- सभी के लिए आवास (शहरी) के अनुरूप है। यह पात्र परिवारों के लिए मकान के प्रावधान के साथ तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए मकानों की कमी को दूर करेगी।

श्री कोनिशी ने कहा, 'तमिलनाडु में तेजी से हुए शहरीकरण और विकास के कारण विशेष रूप से कम आय वर्ग के परिवारों के लिए मकानों की कमी पैदा हो गई है।' उन्होंने कहा, 'यह परियोजना कमजोर एवं वंचित परिवारों को सस्‍ते मकान उपलब्‍ध कराने के लिए बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करेगी और सस्‍ती आवासीय परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्‍साहित करेगी।'

तमिलनाडु की 7.2 करोड़ लोगों की आबादी में से लगभग आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है जो इसे भारत का एक सबसे अधिक शहरीकृत राज्‍य बनाती है। तमिलनाडु अर्बन हैबिटेट डेवलपमेंट बोर्ड के जरिये यह परियोजना नौ अलग-अलग स्थानों पर रिहाइशी मकानों का निर्माण करेगी और प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदनशील लगभग 6,000 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करेगी। यह तमिलनाडु के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्‍टोरेट को सस्‍ते मकान, पर्यावरण संरक्षण, आपदा जोखिम प्रबंधन और स्‍त्री-पुरुष भेद सहित राज्य के आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास का नक्शा बनाने के लिए क्षेत्रीय योजनाओं को विकसित करने में मदद करेगी।

एडीबी की सहायता का एक हिस्सा राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु शेल्टर फंड में इक्विटी के रूप में निवेश किया जाएगा ताकि निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को प्रोत्‍साहित किया जा सके और मुख्य रूप से कम आय वाले एवं प्रवासी श्रमिकों के लिए औद्योगिक आवास एवं कामकाजी महिला छात्रावासों में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।

इसके अलावा, एडीबी तमिलनाडु में किफायती आवास एवं क्षेत्रीय नियोजन में शामिल सरकारी एजेंसियों की क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए अपने टेक्निकल असिस्‍टेंस स्‍पेशल फंड से 15 लाख डॉलर की तकनीकी सहायता (टीए) अनुदान प्रदान करेगा। यह तकनीकी सहायता किफायती आवास डिलिवरी के लिए सफल दृष्टिकोण का दस्तावेजीकरण करेगा, जिसमें स्‍थानांतरित किए जाने वाले कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए स्नातक कार्यक्रम शामिल है। इसे इसे देश के अन्य भागों और शहरों में अपनाया जा सकता है।

 

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(Release ID: 1784555)