ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ – ADB) ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ  ਨੀਤੀ–ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ; ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ULBs) ਨੂੰ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 35 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ–ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ; ਜਦ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ADB) ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਕੀਚ ਕੋਨਿਸ਼ੀ ਨੇ ਏਡੀਬੀ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਪ–ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ; ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉੱਪ–ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਐੱਲਬੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਨੀਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ADB ਦੇ ਲੰਬੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹਨ।”

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਏ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਯੂ.ਟੀ.) 2.0 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ULBs ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ULBs ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ADB ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਰਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਜਣ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿਣਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ