ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3/1/2011/SDR/480 ਮਿਤੀ 3.02.2011, ਪੱਤਰ ਨੰ. 3/ER/2013/SDR ਮਿਤੀ 14.05.2013 ਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3/ER/2018/SDR /409   ਮਿਤੀ 08.07.2020 ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ (ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਆਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੀਐੱਮਓ ਆਈਡੀ ਮਿਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਬੋਧਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਐੱਫ ਨੰ. H-11021/6/2020-Leg.2 ਮਿਤੀ 15.11.2021 ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਪਰੇਟਿਵ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।

16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਆਹਮੋ–ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਧਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਕ ਵੱਖਰੀ ਗ਼ੈਰ–ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ “ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।

 ************

ਐੱਚਕੇਐੱਮ/ਜੀਕੇ