ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਕ੍ਰਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸਪੂਰਵਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਮਲਟੀਮੌਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ, ਵੇਅਸਾਈਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਰੋਪਵੇਅਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਸੇੱਟ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਉਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੋਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਟਰਨਲ ਰੇਟ ਆਵ੍ ਰਿਟਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਿਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ”।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 110 % ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ।” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। “ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ; ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੌਡਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੌਜਿਕਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਪਸੈਂਜਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। “ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਵ੍ਰੀਕਲ-ਫਲੀਟ ਮੌਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਣਫਿੱਟ (Unfit) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ-ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50-70 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਫਿੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਕਾਰ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਇੰਜਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕੌਸਟ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਥੇਨੌਲ ਜਿਹੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਈਥੇਨੌਲ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵੈਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਐਸੇੱਟ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਰਿਟਰਨ ਆਵ੍ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਆਰਡੀਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਿਧਰ ਅਰਮਾਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 120 ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੁਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਰ-ਲੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਬਾਅ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਸਕੱਤਰ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਲਕਾ ਉਪਾਧਿਆਯ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਨਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਐੱਮਐੱਮਐੱਲਪੀ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਪਵੇ, ਫਾਇਬਰ ਕੇਬਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,400 ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਰੀਡੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

https://youtu.be/W7C0EObi1rY 

*****************

ਡੀਜੇਐੱਮ/ਡੀਐੱਲ/ਐੱਮਸੀ/ਐੱਸਟੀ/ਡੀਆਰ