ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी भूसंपादन प्रकल्पांमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रमवारीसाठी एमआयएस पोर्टल सुरु केले
हे केवळ एमआयएस पोर्टल नाही तर ते भारताचे 'विकास पोर्टल' आहे- गिरीराज सिंह
पोर्टलवरील क्रमवारीच्या आधारे अव्वल 3 जिल्हे आणि राज्यांना पुरस्कार दिले जातील
प्रविष्टि तिथि:
16 DEC 2021 7:37PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर 2021
केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी आज भूसंपादन, पुनर्वसन यामध्ये योग्य भरपाई आणि पारदर्शकता अधिकार ( RFCTLARR ) कायदा, 2013 अंतर्गत भूसंपादन प्रकल्पांमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रमवारीसाठी एमआयएस (व्यवस्थापन माहिती प्रणाली) पोर्टल सुरु केले. क्रमवारी आणि कामगिरीनुसार,अव्वल 3 राज्ये आणि अव्वल 3 जिल्ह्यांना पुरस्कार दिले जातील अशी घोषणा या प्रसंगी केंद्रीय मंत्र्यांनी केली.
हे विकास पोर्टल' असल्याचे सांगत गिरीराज सिंह म्हणाले की, हे एमआयएस पोर्टल केवळ माहिती आणि आकडे दाखवणार नाही तर ते देशातील विकासाचा वेग दाखवेल. ते म्हणाले की, हे पोर्टल सरकारच्या गति शक्ती अभियानाला चालना देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीचा परिणाम आहे.
देशातील प्रकल्पांच्या विलंबाने होणाऱ्या अंमलबजावणीबद्दल चिंता व्यक्त करत ते म्हणाले की, प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब झाल्यास प्रकल्पाचा खर्च वाढतो आणि विकासाच्या गतीला खीळ बसते. ते पुढे म्हणाले की सर्व राज्यांसाठी ही क्रमवारी उपलब्ध असल्यामुळे त्यांना विकासात्मक प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. त्यामुळे प्रकल्पांची गती वाढून चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रेरणा मिळेल.
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रमवारीसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या विविध मापदंडांची माहिती घेण्यासाठी भूसंपदा विभागाने हे एमआयएस पोर्टल विकसित केले आहे, जो विकासात्मक प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाबाबत संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे माहिती सादर करण्यासाठी सॉफ्टवेअर-आधारित कार्यक्रम आहे. विभागाच्या एनआयसी चमूने शून्य खर्चासह हे पोर्टल विकसित केले आहे. पोर्टलची लिंक larr.dolr.gov.in आहे
पहिल्या टप्प्यात, RFCTLARR कायदा, 2013 अंतर्गत 01.01.2014 पासून हाती घेतलेल्या भूसंपादनाचा समावेश क्रमवारीच्या उद्देशांसाठी केला जाईल आणि ही एक सतत प्रक्रिया असेल. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून मिळालेल्या सूचना/माहितीचा विचार करण्यात आला असून क्रमवारीच्या निकषांमध्ये समाविष्ट केला आहे. प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाला एकूण 140 गुणांपैकी गुण मिळतील. अंमलबजावणीला विलंब झाल्यास गुण वजा करण्याची देखील तरतूद आहे.
S.Patil/S.kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 1782369)
आगंतुक पटल : 283