ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਲਮਾਰਗ ਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਚੁਅਲ ਸੀਆਈਆਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਮਿੱਟ 2021 ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ- ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030 (ਐੱਮਆਈਵੀ 2030) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐੱਮਆਈਵੀ 2030 ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਪੋਰਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰਨਅਰਾਉਂਡ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਦਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਆਈਵੀ 2030 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਜਲਮਾਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਲਾਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ (ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ) ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

***

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਮਐੱਸ/ਜੇਕੇ