नवी दिल्‍ली, 15 डिसेंबर 2021

केंद्र सरकार 1 एप्रिल, 2015 पासून वन स्टॉप सेंटर (OSC) योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या आणि संकटात असलेल्या महिलांना खासगी आणि सार्वजनिक दोन्ही ठिकाणी पोलीस सुविधा, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत आणि समुपदेशन, मानसिक आधार आणि तात्पुरता निवारा अशा विविध सेवांद्वारे एकाच छताखालील एकात्मिक आधार आणि मदत प्रदान करण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत, 733 वन स्टॉप सेंटरना मंजुरी मिळाली असून, त्यापैकी 704 सेंटर 35 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (पश्चिम बंगाल राज्य वगळता) कार्यान्वित झाले आहेत, ज्याद्वारे सप्टेंबर 2021 पर्यंत देशातील 4.50 लाख महिलांना मदत मिळाली आहे.

वन स्टॉप सेंटर योजनेंतर्गत, केंद्र सरकारकडून 100% निधी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्भया निधीतून दिला जातो.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री श्रीमती स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

S.Tupe/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com