ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021–22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2,747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18.35 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10.39 ਲੱਖ (57%) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਗੰਦਰਬਲ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 1,070 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿੱਚ 2,747.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 681.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਬੌਟਮ-ਅੱਪ' ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ; ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ (ISAs) ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਪਕਾਉਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 22,421 ਸਕੂਲਾਂ (100%) ਅਤੇ 23,926 (100%) AWC ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਣਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 97 ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ।

2019 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 19.20 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ਕੋਲ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.42 ਕਰੋੜ (28%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 8.65 ਕਰੋੜ (45%) ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਊ, ਪੁਦੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ 100% ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ 'ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ' ਅਤੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 83 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 1.28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ************

ਬੀਵਾਈ/ਏਐੱਸ