ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (SLSSC) ਦੀ 14 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਧੀਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ 56.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਿੰਗਲ–ਪਿੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਹੁ–ਪਿੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 6,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 706 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 549.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 49,298 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਦੇ 15.18 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 7.49 ਲੱਖ (49.39%) ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2.64 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ’ (SLSSC) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। SLSSC ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (NJJM) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਔਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 360.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 170.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ 1,443.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ 1.30 ਲੱਖ (8.58%) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ। 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੇ 6.19 ਲੱਖ (40.80%) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਜੇਜੇਐੱਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2.64 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 1,443.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 111.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, 2021-22 ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਘਾਟ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਫੰਡ 1,733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਵ 2025-26 ਤੱਕ 1,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

NJJM ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਅ–ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (FTKs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ FTK ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇਈ/ਏਈਐਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ SAGY ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ' ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਵ–ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19.20 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ਕੋਲ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 5.42 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8.66 ਕਰੋੜ (45.04%) ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਗੋਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਊ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 83 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 1.27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*****

ਬੀਵਾਈ/ਏਐੱਸ