|
गृह मंत्रालय
नक्षलवादी कारवायांचा सामना करण्यासाठी सहाय्य
Posted On:
14 DEC 2021 4:40PM by PIB Mumbai
नवी दिल्‍ली, 14 डिसेंबर 2021
सुरक्षा संबंधित खर्च (एसआरई) योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेले अतिरेकी डाव्या विचारसणीने (एलडब्लूई) प्रभावित जिल्हे, एप्रिल 2018 मध्ये 126 वरून 90 आणि जुलै 2021 मध्ये 70 पर्यंत कमी झाले. यात महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि गोंदिया या दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 70 एसआरई जिल्ह्यांची राज्यवार यादी खाली दिली आहे:
|
S. No.
|
State
|
Number of Districts
|
Name of Districts
|
|
1
|
Andhra Pradesh
|
5
|
East Godavari, Srikakulam, Visakhapatnam, Vizianagaram, West Godavari
|
|
2
|
Bihar
|
10
|
Aurangabad, Banka, Gaya, Jamui, Kaimur, Lakhisarai, Munger, Nawada, Rohtas, West Champaran
|
|
3
|
Chhattisgarh
|
14
|
Balrampur, Bastar, Bijapur, Dantewada, Dhamtari, Gariyaband, Kanker, Kondagaon, Mahasamund, Narayanpur, Rajnandgaon, Sukma, Kabirdham, Mungeli
|
|
4
|
Jharkhand
|
16
|
Bokaro, Chatra, Dhanbad, Dumka, East Singhbhum, Garhwa, Giridih, Gumla, Hazaribagh, Khunti, Latehar, Lohardaga, Palamu, Ranchi, Saraikela-Kharaswan, West Singhbhum
|
|
5
|
Kerala
|
3
|
Malappuram, Palakkad, Wayanad
|
|
6
|
Madhya Pradesh
|
3
|
Balaghat, Mandla, Dindori
|
|
7
|
Maharashtra
|
2
|
Gadchiroli, Gondia
|
|
8
|
Odisha
|
10
|
Bargarh, Bolangir, Kalahandi, Kandhamal, Koraput, Malkangiri, Nabrangpur, Nuapada, Rayagada, Sundargarh
|
|
9
|
Telangana
|
6
|
Adilabad, Bhadradri-Kothagudem, Jayashankar-Bhupalpally, Komaram-Bheem, Mancherial, Mulugu
|
|
10
|
West Bengal
|
1
|
Jhargram
|
|
|
Total
|
70
|
|
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार, ‘पोलीस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था’ हे विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारित आहेत.
तथापि, भारत सरकार डाव्या विचारसरणीने प्रभावित झालेल्या राज्यांच्या प्रयत्नांना पाठबळ देत आहे.
केंद्र सरकार, सुरक्षेच्या आघाडीवर, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या तुकड्या (बटालियन), राज्यांतील दलांना विशेष प्रशिक्षण, एलडब्लूई संबंधित कारवाईसाठी हेलिकॉप्टर्स, राज्य पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी, उपकरणे आणि शस्त्रे, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, एलडब्लूई प्रभावित राज्यांच्या सुरक्षा दलाची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी, तटबंदी असलेल्या पोलिस ठाण्यांचे बांधकाम इ. सहाय्य करून एलडब्लूई प्रभावित राज्यांना मदत करते.
विशेष पायाभूत सुविधा योजने अंतर्गत (एसआयएस) 2017-20 मध्ये राज्य पोलीस दलांच्या बळकटीकरणासाठी आणि 250 तटबंदी असलेल्या पोलीस ठाण्यांच्या बांधकामासाठी अंदाजे 991 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये 11 एलडब्लूई प्रभावित राज्यांना सुरक्षा संबंधित खर्च (एसआरई) योजनेंतर्गत 871.75 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
* * *
M.Chopade/V.Ghode/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:  @PIBMumbai  /PIBMumbai  /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1781368)
|