नवी दिल्‍ली, 14 डिसेंबर 2021

 

शीत साखळीसह (कोल्ड चेनसह) अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया उपक्रमांचा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय)  प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (पीएसएल) नियमांमध्ये समावेश आहे.

रिझर्व बँकेनुसार, बँकांकडून अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया एककांना प्राधान्य क्षेत्र कर्ज देण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्ज देण्याचे वेगळे लक्ष्य नाही. 

बँकिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातून प्रति कर्जदार 100 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया एककांसाठी, पीएसएल अंतर्गत शेतीसाठी कर्ज म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते.

तसेच, “अन्न आणि कृषी प्रक्रिये” मध्ये गुंतलेल्या एमएसएमईला दिलेली कर्जे पीएसएल अंतर्गत वर्गीकरणासाठी पात्र आहेत.  गेल्या तीन वर्षांत आणि चालू वर्षात पीएसएल नियमांनुसार अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया क्षेत्रात थकबाकी असलेल्या कर्जाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

(Rs crore)

	31-Mar-19	31-Mar-20	31-Mar-21	30-Sep-21
State Bank of India	22236.85	20713.30	23730.34	16748.04
Public Sector Banks, Others	65286.88	61445.34	119402.51	62225.28
Private Banks	41901.48	43053.34	54950.79	44789.99
Total	129425.21	125211.98	198083.64	123763.30

 

अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योजकांना कर्ज नाकारल्याबद्दल मंत्रालयाकडे कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

मंत्रालयाच्या विविध योजनांतर्गत लाभ घेणार्‍या अर्जदारांनी बँकांशी संबंधित कोणतीही समस्या कधीही मांडली की, सक्रिय संवादाद्वारे त्याचे निराकरण केले जाते.

अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री श्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

M.Chopade/V.Ghode/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1781328) अभ्यागत कक्ष : 216