ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ;  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ;  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ 10 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 38 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ/ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਐਂਡਟੀ) ਨੇ 14.12.2020 ਅਤੇ 12.02.2021 ਨੂੰ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ/ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 231 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਡੋਮੇਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।

***********

ਐੱਸਐੱਨਸੀ