नागरी उड्डाण मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) विद्यमान टर्मिनल्सच्या विस्तारासाठी आणि सुधारणांसाठी पुढील पाच वर्षांत सुमारे 25,000 कोटी रुपये खर्च करणार


देशभरात 21 ग्रीनफिल्ड विमानतळ उभारण्यासाठी 'तत्त्वतः' मंजुरी

Posted On: 06 DEC 2021 5:44PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2021

कोविड-19 महामारीचा मोठा फटका भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्राला बसला आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतातील विमान कंपन्या आणि विमानतळांचे अंदाजे नुकसान अनुक्रमे अंदाजे रु. 19,564 कोटी आणि रु.  5,116 कोटी आहे.

कोविड 19 च्या उद्रेकामुळे, देशांतर्गत नियोजित कामकाज 25.03.2020 पासून स्थगित करण्यात आले.  नंतर ते ग्राहकशक्ती मापन पद्धतीने पुन्हा 25.05.2020 पासून क्षमतेच्या 33 टक्के आणि दरमर्यादेनुसार (वेगवेगळ्या क्षेत्रातील खालची आणि वरची मर्यादा) विमान कंपन्याद्वारे जास्त भाडे आकारले जाणार नाही याची खात्री करत सुरू करण्यात आले. कोविड-19 च्या सद्य परिस्थितीचे मूल्यमापन करताना क्षमता निर्बंध 18.10.2021 पासून शिथिल करण्यात आले आहेत. आणि क्षमतेच्या कोणत्याही निर्बंधाशिवाय देशांतर्गत कामकाज पुन्हा कार्यान्वित केले गेले आहे.

नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारकडून इतर काही उपाययोजना केल्या जात आहेत त्यात पुढील काही गोष्टींचा समावेश आहे:

  1. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) विद्यमान टर्मिनल, नवीन टर्मिनल, विद्यमान धावपट्टी, ऍप्रन, विमानतळ मार्गनिर्देशन सेवा (नेव्हिगेशन सर्व्हिसेस, एएनएस), नियंत्रण कक्ष, तांत्रिक ब्लॉक यांच्या विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणासाठी पुढील पाच वर्षांत सुमारे 25,000 कोटी रुपये खर्च करण्याचा विकास कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
  2. याव्यतिरिक्त, पीपीपी अंतर्गत देशभरातील नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळांच्या विकासासाठी 36,000 कोटी रुपये गुंतवणुकीची योजना आखण्यात आली आहे.
  3. भारत सरकारने देशभरात 21 ग्रीनफिल्ड विमानतळ उभारण्यासाठी 'तत्त्वतः' मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील शिर्डी, पश्चिम बंगालमधील दुर्गापूर, सिक्कीममधील पाकयोंग, केरळमधील कन्नूर, आंध्र प्रदेशातील ओरवाकल, कर्नाटकातील कलबुर्गी, महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर ही आठ ग्रीनफिल्ड विमानतळे कार्यान्वित झाली आहेत.
  4. घरगुती देखभाल, दुरुस्ती (एमआरओ) सेवांसाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दर 18% वरून 5% पर्यंत कमी केला आहे.
  5. विमान भाड्याने देणे आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले गेले आहे.
  6. भारतीय विमानतळांवरील हवाई नेव्हिगेशन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे.
  7. भारतीय विमानवाहू प्रवाहकांवी तैनात केलेल्या मालवाहतूक विमानांची संख्या 2018 मधील 7 वरून 2021 मध्ये 28 पर्यंत वाढली आहे. परिणामी, गेल्या दोन वर्षात भारतातील आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूकीतला भारतीय वाहकांचा वाटा 2% वरून 19% पर्यंत वाढला आहे.

प्रादेशिक संपर्क व्यवस्था योजने (कनेक्टिव्हिटी स्कीम, आरसीएस) अंतर्गत, ज्याला उडे देश का आम नागरिक (उडान) योजना म्हणूनही ओळखले जाते, 24 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, 393 मार्गांनी 62 विनावापर आणि सेवेत नसलेल्या विमानतळांना 2 वॉटर एरोड्रोम आणि 6 हेलीपोर्ट्ससह जोडणे सुरू केले आहे.

भारत सरकारने  एप्रिल 2017 ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत राज्य सरकार, पीएसयू आणि एएआय  इत्यादींच्या विनावापर आणि कमी सेवा असलेल्या विमानतळ/हेलीपोर्ट्स/वॉटरड्रोमच्या पुनरुज्जीवनासाठी 2,062 कोटी रुपये दिले आहेत.

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने उडान-3 अंतर्गत जलविमानाचा नवा वाहतूक प्रकार सादर केला.  आत्तापर्यंत गुजरात, आसाम, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप या राज्यांमध्ये एकूण 14 वॉटर एरोड्रोमची नोंद केली आहे.

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जनरल डॉ. व्ही. के. सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

 

 

 

S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1778572) Visitor Counter : 114


Read this release in: English , Bengali , Telugu