केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईएसआईसी, चेयमरैन श्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में अहमदाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता स्थिति चार ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों/ अस्पतालों में 40 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के बीमित लोगों के लिए निवारक वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए एक समर्पित पायलट कार्यक्रम लॉन्च किया। इससे बीमित लोगों को बीमारियों को जल्दी पता लगाने में फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने एक बैठक के दौरान बताया कि वह खुद 04 ईएसआईसी अस्पतालों में आज लॉन्च किए गए वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच पर केंद्रित पायलट प्रोग्राम की प्रगति की निगरानी करेंगे, जिससे इसे देश भर में दोहराया जा सके।

नई दिल्ली में विज्ञान भवन में हुई कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 186वीं बैठक को संबोधित करते हुए, श्री भूपेंद्र यादव ने देश के कामगारों और उनके आश्रित परिवारों की बेहतर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से तेज गति से और ज्यादा मेहनत से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्यों से भी क्षेत्रीय बोर्ड बैठकें नियमित रूप से कराने का भी आह्वान किया, जिससे उनकी सिफारिशें आदि को भविष्य में होने वाली ईएसआईसी की बैठकों में शामिल किया जा सके, जो वर्ष में चार बार होगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्री और चेयरमैन, ईएसआईसी ने ईएसआईसी की सेवा आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार और मजबूत बनाने के क्रम में निम्नलिखित उच्च अधिकार प्राप्त समितियां बनाने का ऐलान किया: -

i. श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के उद्देश्य से ईएसआई अस्पतालों आदि से जुड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी के लिए ईएसआई की भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति की अध्यक्षता करेंगे।

ii. एमओएलएंडई सचिव श्री सुनील बर्थवाल भर्ती, कार्यबल, पारदर्शिता और ईएसआईसी के दैनिक कामकाज में अन्य सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के लिए कार्ययोजना सुझाने के लिए मानव संसाधनों पर समिति की अध्यक्षता करेंगे।

iii. एमओएलएंडई सचिव श्री सुनील बर्थवाल क्षमता विकास, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), टेली-मेडिसिन, खरीद और दवाइयों के वितरण की ऑनलाइन निगरानी के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) पर एक समिति की भी अध्यक्षता करेंगे।

उक्त सभी तीनों समितियों में कर्मचारियों, नियोक्ताओं, राज्य सरकारों और ईएसआईसी के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले आईपी के परिवारों को सहायता और राहत उपलब्ध कराने के क्रम में ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना पेश की गई थी। निगम ने आज इस योजना के तहत पात्र लोगों के लिए भुगतान के अंशदान की शर्त को लचीला करते हुए 70 दिन से घटाकर 35 दिन करने की अनुमति दे दी है।

ईएसआईसी बैठक में एचएसआईआईडीसी, मानेसर में 500 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के लिए 8.7 एकड़ क्षेत्रफल वाले भूखंड के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मेरठ में 100 बिस्तर के ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण के लिए 2.024 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त में उपलब्ध कराएगी।

ईएसआईसी के दूसरे फैसलों में डुबुरी, ओडिशा (100 बिस्तर तक बढ़ाने योग्य) में 50 बिस्तर वाले ईएसआई अस्पताल के लिए 5 एकड़ की जमीन के अधिग्रहण और तिनसुकिया में राज्य संचालित अस्पताल का अधिग्रहण व उसके बाद उसका 100 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल के रूप में पुनर्निर्माण को मंजूरी देना शामिल है। ईएसआईसी ने ओडिशा में झारसुगड़ा में उप क्षेत्रीय कार्यालय के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

ईएसआईसी ने 30 बिस्तर वाले ईएसआईएस अस्पताल के निर्माण के लिए 2 एकड़ क्षेत्रफल के एक भूखंड के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है, जो राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में अच्युतापुरम, विशाखापट्टनम में आवंटित किया गया है।

बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए ईएसआईसी कार्यकलापों पर इसके विश्लेषण सहित वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया और निगम ने सीएंडएजी द्वारा ऑडिट किए गए वर्ष 2020-21 के इसके वार्षिक लेखों को भी अपनाया।

राज्य मंत्री, एलएंडई और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, भारत सरकार और ईएसआईसी, उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर तेली; एलएंडई, भारत सरकार के सचिव श्री सुनील बर्थवाल, ईएसआईसी के महानिदेशक श्री मुखमीत एस. भाटिया, अपर सचिव और एफए, एमओएलएंडई सुश्री सिबानी स्वैन, संयुक्त सचिव, एमओएलएंडई सुश्री विभा भल्ला तथा वित्त आयुक्त, ईएसआईसी श्री हेमंत जैन, माननीय सदस्य, ईएसआई में इम्प्लाइज और इम्प्लाइज फेडरेशन/ एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्यों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और एमओएलएंडई व ईएसआईसी के अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

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एमजी/एएम/एमपी/एके