भारतातील वाहन उद्योगाने जागतिक पातळीवर स्वतःला सिध्द करायला हवे आणि विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या जागतिक बाजारात आपले स्थान अधिकाधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न करायला हवा, असे मत, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे यांनी व्यक्त केले.  या प्रयत्नामुळे या उद्योगांना अधिक मोठा आकार आणि उच्च दर्जा गाठणे शक्य होईल. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने आज गोव्यात आयोजित केलेल्या गोलमेज परिषदेत ते बोलत होते. वाहन उद्योगात आज इलेक्ट्रिक वाहनांचे क्षेत्र नव्याने उदयास येत आहे. या उदयोन्मुख क्षेत्रातील उत्तम संधींचा लाभ करून घेण्याचे आवाहन त्यांनी भारतीय वाहन उद्योगाला केले. “या उद्योगांना जागतिक दर्जा गाठता येईल आणि आंतराष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारली जातील अशी दर्जेदार उत्पादने तयार करता येतील.” असे ते म्हणाले.

वाहन उद्योगाच्या विकासामुळे आपल्याला पंतप्रधानांनी कॉप-26 परिषदेत दिलेल्या “पंचामृता”च्या वचनाची पूर्तता करण्यास नक्कीच मदत होईल आणि त्यातून भारतीय युवावर्गाला रोजगाराच्या अगणित संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास पांडेय यांनी व्यक्त केला.  वाहन तंत्रज्ञानातील भविष्य म्हणून ‘विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना’ मोठे प्रोत्साहन देण्यात आल्यामुळे जागतिक पातळीवरील वाहन उद्योगविषयक परिस्थितीमध्ये मोठा बदल घडून येत आहे याचा देखील त्यांनी ठळकपणे उल्लेख केला. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचे सुटे भाग तयार करण्याच्या उद्योगांतील अभिनव संशोधने आणि तांत्रिक प्रगती यामुळे या बदलाला जोरकस हातभार लागत आहे. म्हणूनच, भारतातील विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीला आणि या वाहनांच्या वापराला अधिक गती मिळवून देणे अत्यावश्यक आहे असे ते म्हणाले.

डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय म्हणाले, “आपण भारताला विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीचे मोठे केंद्र म्हणून घडविण्याची गरज आहे.” 2030 पर्यंत विजेवर चालणाऱ्या वाहन यंत्रणेकडे भारताचे स्थित्यंतर झाल्याने आयात केलेल्या तेलाचा वापर कमी झाला, तर, सुमारे 20 लाख कोटींची बचत होऊ शकेल असे त्यांनी सांगितले.

फेम इंडिया II अर्थात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती आणि स्वीकार या योजनेच्या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालय फेम इंडिया II, एसीसी अर्थात आधुनिक रसायनशास्त्र गटविषयक राष्ट्रीय कार्यक्रम आणि वाहन उद्योग तसेच वाहनांच्या सुट्या भागांचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांसाठी उत्पादनाशी निगडीत अनुदान योजना  अशा अनेक राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या योजनांच्या माध्यमातून पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने 54,038 कोटी रुपये खर्चाच्या या तीन महत्त्वाच्या योजना मंजूर केल्या आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.

वाहन उद्योग तसेच वाहनांच्या सुट्या भागांचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या उत्पादनाशी निगडीत अनुदान योजनेविषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री डॉ. पांडे म्हणाले की, या योजनेमुळे उच्च तंत्रज्ञान वापरासह वाहन निर्मिती आणि सुट्या भागांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना मदत मिळेल. या कार्यक्रमाद्वारे वाहन क्षेत्रात 42,500 कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक होणार असून 7.5 लाखांहून अधिक अतिरिक्त रोजगार संधी निर्माण होतील असे त्यांनी पुढे सांगितले.

सामायिक, जोडलेल्या आणि विजेवरील वाहन उद्योगाच्या विकासामुळे भारतात शाश्वतता, रोजगार निर्मिती आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून निर्मितीला चालना या संदर्भात प्रचंड संधी निर्माण होतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. ह्या गोलमेज परिषदेमुळे, भारतात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराच्या स्वीकाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणे आखणे तसेच अशा वाहनांच्या, त्यासाठी लागणाऱ्या बॅटऱ्या आणि उच्च तंत्रज्ञानयुक्त सुटे भाग यांच्या निर्मितीसाठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले

या गोलमेज परिषदेत, केंद्रीय मंत्री डॉ. पांडे आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते गोवा राज्य विद्युत वाहन धोरण 2021 ची सुरुवात करण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीतून विद्युत वाहने, फेरी बोटींचे विद्युतीकरण यासाठी आर्थिक आणि बिगर-आर्थिक मदत निधीची तरतूद होईल तसेच  संशोधन आणि विकास आणि कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करता येईल. केंद्रीय मंत्री डॉ. पांडे आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत  यांनी, फेम-2 अंतर्गत मंजूर झालेल्या 10 विद्युत बसेसना हिरवा झेंडा देखील दाखविला.

***

R.Aghor/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com