कृषी मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

शेतकऱ्यांना किमान हमी भावाचा लाभ

Posted On: 03 DEC 2021 7:08PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2021

उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किफायतशीर किंमती सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अधिक गुंतवणूक आणि उत्पादनासाठी  प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने किमान हमी भाव (MSP) जाहीर केला आहे. सरकारने  2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात किमान हमी भाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट पातळीवर ठेवण्याचे पूर्व-निर्धारित तत्व जाहीर केले होते. त्यानुसार, सरकारने  कृषी वर्ष 2018-19 पासून सर्व खरीप, रब्बी आणि इतर व्यावसायिक पिकांसाठी किमान 50 टक्के परताव्यासह  किमान हमी भावात वाढ केली  आहे.

किमान हमी भाव ठरवताना उत्पादन खर्च हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच्या किंमत धोरणाची शिफारस करताना,कृषी व्यय आणि मूल्य आयोग ( CACP ) सर्व खर्चाचा सर्वसमावेशकपणे विचार करतो.  हा आयोग चालू वर्षासाठी लागवड खर्चाचा कंपोझिट इनपुट प्राइस इंडेक्स (CIPI) च्या आधारे अंदाज बांधतो जो  मागील वर्षाच्या  इनपुट किंमतीतील बदलाचे मूल्यमापन करतो. विविध मंत्रालये/विभागांकडून उपलब्ध डेटानुसार मानवी श्रम, बैलगाडी  मजूर, यंत्र चालवणारे मजूर , खते , बियाणे, कीटकनाशके आणि सिंचन यासारख्या प्रमुख इनपुट घटकांच्या बाजारमूल्यांवर कंपोझिट इनपुट प्राइस इंडेक्स  आधारित आहे.

खरीप विपणन हंगाम 2020-21 साठी मागील वर्षीच्या 770.93 लाख मेट्रिक टनच्या तुलनेत 894.19 लाख मेट्रिक टन पेक्षा जास्त भाताची किमान हमी भावानुसार खरेदी करण्यात आली,ज्याचा सुमारे 131.13 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला.

रब्बी विपणन हंगाम  2021-22 साठी  , मागील वर्षीच्या 389.93 लाख मेट्रिक टनच्या तुलनेत सुमारे 433.44 लाख मेट्रिक टन  गहू खरेदी करण्यात आला आणि याचा  49.20 लाख शेतकर्‍यांना फायदा झाला.

27 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, सरकारने आपल्या नोडल एजन्सींद्वारे 8.37 लाख मेट्रिक टन  डाळी  आणि तेलबियांची खरेदी केली आहे ज्यांचे  किमान हमी भाव  मूल्य 4,65,688.44  लाख रुपये असून याचा  सुमारे 5.28 लाख शेतकऱ्यांना  फायदा झाला.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने बहुआयामी  दृष्टीकोन अवलंबला  आहे आणि त्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी/पुनर्रचना  केली आहे ज्यात मृदा आरोग्य कार्ड (SHC), प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN), प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना , ई-नाम प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY), प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानयासह इतर योजनांचा समावेश आहे.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 1777794) Visitor Counter : 266


Read this release in: English , Urdu , Tamil