नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2021

2025-26 पर्यंत 1 अब्ज टन कोळसा उत्पादन करण्याच्या कोल इंडिया लिमिटेडच्या मोहिमेचा  आढावा घेण्यासाठी आणि चर्चा करण्यासाठी नीति आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या  अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कोळसा हे भारतासाठी प्राथमिक घरगुती इंधन तसेच देशभरात वाहतूक होणारी एकमेव सर्वात मोठी वस्तू आहे; त्यामुळे  कोळसा खाणकाम, पुरवठा आणि वापर हे घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी केंद्रस्थानी आहेत.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून वाहतुकीसंबंधी  पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जात असल्यामुळे आणि  त्या दिशेने रेल्वे मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि बंदरे , जहाज व जलमार्ग मंत्रालयाने सुरू केलेल्या कामामुळे कोळशाची उत्पादन क्षमता देशांतर्गत मागणीपेक्षा अधिक आहे. पीएम गतिशक्तीच्या धर्तीवर सर्व पायाभूत सुविधा मंत्रालयांच्या समन्वित प्रयत्नांसह एकात्मिक पायाभूत सुविधांचा विकास हा मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटीद्वारे कोळसा उत्पादन आणि कोळसा दुसरीकडे वाहून नेण्यासंबंधी  क्षमता वाढवण्याच्या केंद्रस्थानी आहे.

बैठकीत चर्चा केल्यानुसार, कोळशाच्या  रेल्वेद्वारे वाहतुकीला प्राधान्य राहणार असून आर्थिक वर्ष 2030 पर्यंत त्याचा मोडल हिस्सा 64% वरून 75% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. छत्तीसगड आणि ओदिशामध्ये कोळशाची वाढती मागणी पूर्ण  करण्यासाठी, 14 रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गतिशक्ती तत्त्वांनुसार  अंमलबजावणी सुरु आहे.  आर्थिक वर्ष 2026 पर्यंत कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वे मार्गाची क्षमता पुरेशी वाढवण्यात  आली आहे. खाजगी कंपन्यांद्वारे कोळसा उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, रेल्वेने अनेक पावले उचलली असून खाजगी साइडिंगवरून खाजगी मालवाहतूक टर्मिनलकडे नेण्याचे शुल्क 1 कोटी रुपयांवरून 10 लाख रुपयांपर्यंत कमी केले आहे.

रेल्वे मंत्रालयाने मालवाहू गाड्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी मालवाहतूक माहिती प्रणाली (FOIS) देखील विकसित केली आहे जी मालवाहतूक आणि इतर शुल्क यांची गणना देखील करते.  सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (CRIS) यासाठी  फ्रेट बिझनेस डेटा इंटिग्रेशन (FBDI) पुरवते, ज्याचा वापर ग्राहक त्यांच्या अंतर्गत एमआयएस (MIS) नेटवर्कसह एकत्रीकरणासाठी करू शकतात.

अशीच एक सुविधा पोर्ट कम्युनिटी सिस्टीम (PCS)सरकारी एजन्सी, टर्मिनल ऑपरेटर आणि व्यापारी यांच्यात माहितीची सुरक्षित देवाणघेवाण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करण्यासाठी बंदर, जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने विकसित केली आहे. पायाभूत सुविधा मंत्रालयांच्या  डिजिटलायझेशनमुळे देशातील कोळसा वाहतूक  क्षमता वाढण्यास हातभार लागेल.

तसेच पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्यामुळे, कोळसा खाणींच्या सुरुवातीच्या आणि शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटी दाखवणारी रस्त्यांची स्थिती आणि प्रकार (राष्ट्रीय महामार्ग/राज्य महामार्ग/ग्रामीण रस्ते/पीएमजीएसवाय रस्ते) यांची माहिती देखील कोळसा मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला एकत्रीकरण आणि क्षमता वाढीसाठी आवश्यक पावले उचलण्यासाठी सहज उपलब्ध होईल. कोळसा वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांवर हा  पीएम  गतिशक्ती आराखडा सर्वंकष  विचार करेल आणि त्यामुळे कोळसा क्षेत्रात कार्यक्षमता वाढेल .

Jaydevi PS/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com