जागतिक बँकेने सूक्ष्म, लघु  आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाला कळवले आहे की, 4 जून 2021 रोजी झालेल्या मंडळाच्या बैठकीत भारत सरकारच्या “रेझिंग अँड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स (RAMP) कार्यक्रमाला मदत करण्यासाठी 500 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे (3750 कोटी रुपये ) कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. " कोविड -19 महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झालेल्या सूक्ष्म, लघु  आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करणारा हा  एक उपक्रम आहे.

आरएएमपी (RAMP) हा एमएसएमई स्पर्धात्मकतेचा - कोविडोत्तर लवचिकता आणि सुधारणा कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असल्यामुळे आरएएमपी कार्यक्रमासाठी राज्यनिहाय गुंतवणूक आणि मंजुऱ्या देण्यात आलेल्या नाहीत.

आरएएमपी (RAMP) कार्यक्रमासाठी जागतिक बँकेच्या कार्यक्रम मूल्यमापन दस्तावेजानुसार, 40 टक्क्यांहून अधिक एमएसएमईंना अधिकृत वित्त संसाधने उपलब्ध नाहीत .  प्रस्तावित कार्यक्रम (RAMP) सरकारच्या कोविड लवचिकता आणि सुधारणा  उपक्रमांमधील विविध उपाययोजनांना सहाय्य पुरवतो. बाजारपेठ सुलभता,  पत उपलब्धता,  केंद्र आणि राज्य पातळीवर संस्था  आणि  प्रशासन मजबूत करणे  हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. हा कार्यक्रम एमएसएमईच्या स्पर्धात्मक पैलूंवर लक्ष केंद्रित करून, सरकारच्या विद्यमान सहाय्य कार्यक्रमांना मदत  पुरवेल. 

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु  आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

Jaydevi PS/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com