ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਝ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਯਾਣ ਯੋਜਨਾ’ (PMGKY) ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਮਹਿਲਾ ਜਨ–ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020) ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRD) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਜਨ–ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020) ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ 30944.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMJDY) ਤਹਿਤ ਜਨ–ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 20.64 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ @ Rs. 500/- ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NSAP) ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ/ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਰੁ. 500/- ਹਰੇਕ) ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ। NSAP ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 282 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ PMGKY ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 2814.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ) ਉਜਰਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 1.4.2020 ਤੋਂ ਉਜਰਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 2019–20 ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤ ਉਜਰਤ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਯਾਨ (ਜੀ.ਕੇ.ਆਰ.ਏ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 25 ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 25 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਮੁਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

GKRA ਅਧੀਨ ਐੱਮਓਆਰਡੀ (MoRD) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਗ੍ਰਾਮੀਣ (PMAY-G), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰੂਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ (RURBAN MISSION) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਜੀ.ਕੇ.ਆਰ.ਏ. ਤਹਿਤ, ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੌਰਾਨ 3,92,923 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 50.78 ਕਰੋੜ ਮਾਨਵ–ਦਿਵਸਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PMAY-G ਨੇ ਕੁੱਲ 770522 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 5618.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 481210 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PMGSY ਤਹਿਤ, 2902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 30.11.2020 ਤੱਕ 1529 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

SPMRM ਤਹਿਤ, GKRA ਨੂੰ ਛੇ (6) ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 47 SPMRM ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਸੀਜੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੋਵਾਂ ਤਹਿਤ 789.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 13,886 ਕੰਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,494 ਕੰਮਾਂ (97%) ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਕੇਆਰਏ ਅਧੀਨ 693.55 ਕਰੋੜ (88%) ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ MoRD ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਮਓਆਰਡੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ–ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, 11.19 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 389.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ (25.11.2021 ਤੱਕ), ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 8.85 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 240.43 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵ–ਦਿਵਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਰੁ. 1,11,170.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 (24.11.2021 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 68,233.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

PMAY-G ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਭ ਲਈ ਘਰ" ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਾਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ 2.95 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 4132930 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 3399516 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 (25.11.21 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1540459 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ PMAY-G ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 2620496 ਘਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 60,992 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ PMGSY ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ/ਵਰਟੀਕਲਾਂ ਤਹਿਤ 40,572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 52,077 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 37,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ)।

ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (DAY-NRLM) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, SHGs ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 84,143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 (ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 21.65 ਲੱਖ SHGs ਨੂੰ 43093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

DAY-NRLM ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯਾ ਯੋਜਨਾ (DDU-GKY), ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (RSETIs)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। DDU-GKY ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 38289 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 49563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 (ਅਕਤੂਬਰ 21 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 14,568 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 21,369 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। RSETI ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 114640 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 61546 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮਿਆਦ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ-2 ਤੱਕ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 21,909.6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ (ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਣੀਕਰਨ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, 1,86,727.9 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 72,546.41 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਛੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 5.32 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 117.60 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 80,722 ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ/ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਭਾਗ)। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਯੋਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਆਈਏ/ਜੇਕੇ

(Release ID: 1777098) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 139