नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2021

केंद्र सरकारने सामुदायिक स्वयंपाकघर योजनेच्या आराखड्याबाबत चर्चा करण्यासाठी  केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्यांमधील  ‘अन्न पुरवठा विभागाच्या सचिवांचा गट’स्थापन केला आहे.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल यांनी आज 'सचिवांच्या गटाच्या " स्थापनेची  घोषणा करताना, साधी, पारदर्शक आणि  लोकांच्या फायद्याची सामुदायिक स्वयंपाकघर योजना तयार करणे आवश्यक असल्यावर भर दिला. गोयल म्हणाले, "आपल्याला देशातील गरीबांप्रति सहानुभूती असायला हवी आणि मुलांचे योग्य पोषण सुनिश्चित करण्यासाठी यशस्वी आणि पारदर्शक अन्न कार्यक्रम चालवण्याचा  सामूहिक संकल्प केला पाहिजे".

आज नवी दिल्लीत  अखिल भारतीय अन्न मंत्र्यांच्या बैठकीला संबोधित करताना  गोयल म्हणाले की, कोविड काळात हाती घेण्यात आलेला पीएमजीकेएवाय हा जगातील सर्वात मोठा अन्न कार्यक्रम आहे. ते म्हणाले, देशात कोणीही अन्नधान्यापासून वंचित नाही.

"याचे श्रेय येथे उपस्थित असलेल्या सर्वांना  आणि विशेषत: आपले पंतप्रधान  नरेंद्र मोदीजी यांना जाते . देशाच्या सर्व भागांतील लाभार्थ्यांपर्यंत दर्जेदार अन्नधान्य पोहचेल  हा आपला संकल्प असायला हवा,” असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की हा  सामूहिक प्रयत्नांचा परिणाम आहे की महामारी काळात उपासमारीमुळे  मृत्यूची एकही घटना नोंदली गेली नाही.

गोयल म्हणाले की, बेघर, झोपडपट्टीतील रहिवासी, औद्योगिक आणि  बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणारे कामगार, विशेषतः महिला  आणि लहान मुलांसह असुरक्षित लोकांपर्यंत दर्जेदार अन्नधान्य पोहोचले पाहिजे असा  आपला संकल्प असायला हवा .

महामारीच्या काळात, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)वरदान ठरली आहे.  #HarGharAnn सुनिश्चित करत 80 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थींना मोफत अन्नधान्य पुरवण्यात आल्याची  माहिती गोयल यांनी दिली. यावरून  लोकांमध्ये आशा निर्माण करण्याची पंतप्रधानांची संवेदनशीलता दिसून येते.

आराखडा प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी अधिकारी स्तरावरील पुढील बैठक 29 नोव्हेंबर रोजी व्हर्चुअल स्वरूपात होणार आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  मार्च 2022 पर्यंत वाढवल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून  गोयल म्हणाले की, योजनेचा 4  था टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर 1 डिसेंबर 2021 पासून सुरू होणार्‍या चौथ्या टप्प्यासाठी सरकार  2.6 लाख कोटी रुपये  खर्च करणार आहे. आजच्या बैठकीतील महत्त्वाच्या विषयांबाबत गोयल  म्हणाले की मॉडेल कम्युनिटी किचेन्स योजना,सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या संदर्भात आणि एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका  (ONORC) विविध राज्यांमध्ये अंमलबजावणीची  स्थिती संदर्भात (34  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सक्षम ),  रेशन कार्डचे आधार सीडिंग आणि एफपीएस व्यवहारांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यावर चर्चा केली जाईल.

आदर्श सामुदायिक स्वयंपाकघर योजनेबाबत बोलताना ते म्हणाले की कम्युनिटी किचन हे समुदायाचे असेल, समुदायाद्वारे चालवले जाईल आणि समाजाच्या कल्याणासाठी असेल.

गुणवत्ता, स्वच्छता, विश्वासार्हता आणि सेवा भावना या चार स्तंभांवर ते आधारित असणे  आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला.  कोणीही उपाशी झोपणार नाही हे ध्येय साकारण्यास ते  मदत करेल, असेही ते म्हणाले.

अन्न सचिवांच्या गटात केरळ, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या 8 राज्यांतील अन्न सचिवांचा समावेश आहे. मध्य प्रदेशचे अन्न सचिव या गटाचे प्रमुख असतील.

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com