ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ (ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਪੀਠ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਗਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੌਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਇਰਾਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸੰਕੀਰਣ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨਸੀਬਲਿਊ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਪੀਠ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ  ਬੌਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

********

ਬੀਵਾਈ/ਏਐੱਸ

(Release ID: 1774263) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 175