1.        ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

2.        ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਲ ਹੈ।

3.        ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ–ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ–ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4.        ਏਵੀਜੀਸੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

5.        ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ–ਤੇੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ–ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇਗੀ।

6.        ਸਰਕਾਰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਇਰੇਸੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਬਿਲ ’ਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਆਈਆਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

 ==================

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ