नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2021

केंद्र सरकारच्या उद्योगपूरक आणि जीवनमान सुधारण्याच्या अभियानाचा भाग म्हणून एक महत्वाचे पाऊल  टाकत कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया, गुंतवणूकदार शिक्षण आणि निधी सुरक्षा प्राधिकरण (अकौंटिंग, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण आणि परतावा) नियम, 2016 अंतर्गत विविध आवश्यकतांचे सुसूत्रीकरण करून, अधिक सुलभ केली आहे.

यापूर्वीची दावेदारांनी अग्रीम पावती देण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे, 5,00,000 पर्यंतच्या प्रत्यक्ष अथवा डी मॅट समभागांसाठी वारसा प्रमाणपत्र/मृत्युपत्राचे सत्यता प्रमाणपत्र/मृत्युपत्र देण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. कागदपत्रे नोटरीकडून अधिकृत करुन घेण्याच्या पद्धतीऐवजी आता स्वयंसाक्षांकित करण्याची सोपी पद्धत आणली गेली आहे, तसेच प्रतिज्ञापत्रे आणि हमी/तारणाच्या नियमांतही मोठी शिथिलता आणली गेली आहे.

कंपन्यांसाठी, दावा न केलेल्या संशयित  खात्याशी  संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्याची आवश्यकताही शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच, कंपन्यांना प्रेषण दस्तऐवज, जसे की वारसा प्रमाणपत्र, मृत्यूपत्र इत्यादी, जी त्यांच्या अंतर्गत मान्यताप्राप्त प्रक्रियांमध्ये चालू शकतील, अशी कागदपत्रे स्वीकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, Rs.5,00,000 रुपयांपर्यंतचे प्रत्यक्ष समभाग प्रमाणपत्र हरवल्यास, त्यासंदर्भात वर्तमानपत्रात जाहिरात देण्याची अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.

या सगळ्या बदलांचा भर, दावेदारांसाठीची प्रक्रिया अधिक  सुलभ आणि जलद करणे यावर आहे. या नव्या नियमावलीत, नागरिक केंद्री सेवा देणारी विश्वासाधारीत व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.  या बदलांमुळे, अनेक दावेदार, गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण(IEPFA)कडे आपले समभाग आणि रकमेचे दावे निकाली काढण्यासाठी पुढे येतील अशी अपेक्षा आहे.

आतापर्यंत, IEPFA ने  20,000 पेक्षा अधिक दावे मंजूर केले असून  1.29 कोटी रुपये मूल्याच्या समभागांची दाव्यांची  रक्कम दिली आहे,या दाव्यांची बाजारातील रक्कम 1,011 कोटी असून लाभांश आणि इतर रक्कम जोडल्यास, सुमारे 20 कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.

आयईपीएफए विषयी माहिती

गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण (IEPFA) ची स्थापना कंपनी कायदा 2013च्या कलम 125 अंतर्गत, कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 125(3) अन्वये IEPFA निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले. प्राधिकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट गुंतवणूकदरांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, जागृती आणि संरक्षण, दावा न केलेल्या समभागांचा परतावा, लाभांश आणि इतर रकमा कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 124 आणि 125 अन्वये योग्य दावेदारांना देणे हे आहे. IEPFA  ही कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रशासनिक अधिकाराखाली काम करते

Jaydevi PS/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com