ਸੀਓਪੀ26 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ - ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ  ਕਾਉਂਸਿਲ (ਜੇਡਈਵੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।  ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ - ਨਿਕਾਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਹੈ ।  ਜੇਡਈਵੀਟੀਸੀ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ  ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਤਾਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ,  ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।  10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ,  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਵੀਏਸ ‘ਤੇ ਈ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ,  ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਨ-ਸਟੌਪ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨੌਨ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀ26 ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ।

ਕਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ -  ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ,  ਸਰਕਾਰਾਂ ,  ਵਪਾਰਕਾਂ ,  ਕੰਪਨੀ ਸਮੂਹਾਂ  ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਉਭੱਰਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ,  ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ  ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ -  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 80%  ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ,  ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਵੀਐੱਸ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਲਮੀ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਈਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

***

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇਜੇ