नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसह आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या उर्वरित काळात आणि आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) पुन्हा सुरू  करण्यास आणि चालू ठेवण्यास आज मान्यता दिली.

योजनेचा तपशील:

ही केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे जी पूर्णपणे भारत सरकारद्वारे अनुदानित आहे. या योजनेचा उद्देश खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील पिण्याचे पाणी, प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता आणि रस्ते इत्यादी क्षेत्रात टिकाऊ सामुदायिक मालमत्तांच्या निर्मितीवर भर देऊन विकासात्मक स्वरूपाच्या कामांची शिफारस करण्यास सक्षम करणे हा आहे.

या अंतर्गत  MPLADS मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून.खासदाराला त्यांच्या मतदारसंघासाठी वर्षाला 5 कोटी रुपये निधी मिळू शकतो.  प्रत्येकी  2.5 कोटी रुपयांच्या  दोन हप्त्यांमध्ये निधी दिला जातो.

कोविड 19 चे आरोग्य आणि समाजावरील प्रतिकूल परिणामांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, मंत्रिमंडळाने 6 एप्रिल 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत, 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षात ही योजना  न चालवण्याचा आणि हा  निधी कोविड-19 साथीच्या परिणामांचे व्यवस्थापन  करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाला  विनियोगासाठी  ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र देशाची अर्थव्यवस्था  आता रुळावर येत असून  ही योजना टिकाऊ सामुदायिक मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी, समुदायाच्या स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी, कौशल्य विकास आणि देशभरात रोजगार निर्मिती याद्वारे आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी  उपयुक्त  ठरलेली  आहे.  त्यानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आता आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या उर्वरित काळात  संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) पुन्हा सुरू  करण्याचा आणि  15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसह2025-26 पर्यंत ती  सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या उर्वरित कालावधीसाठी मंत्रालय प्रत्येक खासदारासाठी  2 कोटी रुपयांचा MPLADS निधी एका हप्त्यात जारी करेल.   आर्थिक वर्ष 2022-23 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 या कालावधीत दोन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी  2.5 कोटी रुपये याप्रमाणे  वर्षाला   5 कोटी रुपये प्रति खासदार देण्यात येतील.  योजना सुरू झाल्यापासून, 54171.09 कोटी रुपये वित्तीय भारासह एकूण 19,86,206 कामे/प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

वित्तीय भाग :

योजना पुन्हा सुरु करण्यासाठी आणि चालू ठेवण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या उर्वरित काळासाठी  आणि 2025-26 पर्यंत एकूण वित्तीय भार  17417.00 कोटी रुपये असून खालील तक्त्यात दर्शवण्यात आला आहे. 

अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्ये:

MPLAD योजना वेळोवेळी सुधारित करण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे नियंत्रित केली जाते.

MPLADS अंतर्गत प्रक्रिया संसद सदस्यांनी नोडल जिल्हा प्राधिकरणाकडे कामांची शिफारस करण्यापासून सुरू होते.

संबंधित नोडल जिल्हा प्राधिकरण  संसद सदस्यांनी शिफारस केलेल्या पात्र कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि योजनेअंतर्गत कार्यान्वित केलेल्या वैयक्तिक कामांचा आणि खर्च केलेल्या रकमेचा तपशील राखण्यासाठी जबाबदार आहे.

परिणाम :

ही योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या  आणि पुढे चालू ठेवण्याच्या निर्णयामुळे  MPLADS अंतर्गत निधीअभावी थांबलेली /रखडलेली   सामुदायिक विकास प्रकल्प/क्षेत्रातील कामे पुन्हा सुरू होतील.

यामुळे स्थानिक समुदायाच्या आकांक्षा आणि विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि टिकाऊ मालमत्तेची निर्मिती पुन्हा सुरू करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल , जे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

तसेच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल.

पार्श्वभूमी:

एमपीएलएडीएस ही केंद्रीय क्षेत्र  योजना आहे जी पूर्णपणे भारत सरकारद्वारे अनुदानित आहे. या योजनेचा उद्देश खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील पिण्याचे पाणी, प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता आणि रस्ते इत्यादी क्षेत्रात टिकाऊ सामुदायिक मालमत्तांच्या निर्मितीवर भर देऊन विकासात्मक स्वरूपाच्या कामांची शिफारस करण्यास सक्षम करणे हा आहे.

या अंतर्गत MPLADS मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून खासदार त्यांच्या मतदारसंघासाठी वर्षाला 5 कोटी रुपये निधी मिळू शकतो.  प्रत्येकी  2.5 कोटी रुपयांच्या  दोन हप्त्यांमध्ये निधी दिला जातो.

मंत्रालयाने 2021 मध्ये देशभरातील 216 जिल्ह्यांमध्ये MPLADS कामांचे निरपेक्ष मूल्यमापन (थर्ड पार्टी इव्हॅल्युएशन) केले. मूल्यमापन अहवालाद्वारे योजना सुरू ठेवण्याची शिफारस केली गेली आहे.

S.Patil/S.Kulkarni/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com