ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ” ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । 

ਵਾਰਾਣਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਜੱਜ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,  “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਸੀਡਬਲਯੂ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।  ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ,  ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਏਗੀ । 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ,  2020 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 8 ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,  ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ,  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਰਾਜਸਥਾਨ,  ਆਂਧਰ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

 **************

ਬੀਵਾਈ/ਏਐੱਸ