नवी दिल्‍ली, 27 ऑक्टोबर 2021 

आपल्या राज्यघटनेने देशातील गरीबात गरीब माणसाच्या जीवनाचा दर्जा उंचावण्याचे, देशाला सुरक्षित, समृध्द, शिक्षित आणि सुसंस्कृत करण्याचे, आपल्या संस्कृतीची प्रगती करण्याचे आणि आपल्या देशाचा जागतिक पातळीवरील सन्मान वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

जरी पंतप्रधान मोदी अत्यंत नम्रतेने स्वतःला प्रधान सेवक म्हणवून घेत असले तरीही, मी असे म्हणू शकतो की स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाचा यशस्वी पंतप्रधान कोणी असेल तर ते मोदी आहेत.

पंतप्रधानांनी योजनांचा आकार आणि दर्जा बदलला, आजची धोरणे कुण्या एका व्यक्ती, गट, राज्य अथवा पक्षासाठी नसतात तर ती फक्त देशहितासाठी असतात.

मोदी सरकारच्या सर्व निर्णयांच्या केंद्रस्थानी दोन मुख्य घटक असतात, एक म्हणजे देशातील गरीबात गरीब व्यक्ती आणि नागरिक तर दुसरा घटक म्हणजे भारताच्या इतर सर्व धोरणांची केंद्रस्थाने नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीसह अनेक कठोर निर्णय घेतले, अनेक लोक त्या निर्णयाच्या विरोधात होते, पण पंतप्रधानांनी धाडसीपणे तो निर्णय घेतला, जेणेकरून देशाने ई-भरणा पद्धत स्वीकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी आणि काळ्या पैशाचे निर्मूलन व्हावे.

जागतिक मंचावर पंतप्रधान भारतीय संस्कृतीचे आघाडीचे पुरस्कर्ते झाले आहेत, योग दिनासाठी त्यांनी जगातील 177 देशांची स्वीकृती मिळवली आणि योग संस्कृतीला तसेच आयुर्वेदाला जगासमोर मानाने स्थापित केले.

केंद्रीय गृह व्यवहार आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने आयोजित केलेल्या “लोकशाहीचे वास्तविक लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवताना, सरकारचे प्रमुख म्हणून  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दोन दशकांची कारकीर्द” या विषयावरील तीन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन केले. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

केंद्रीय ग्रह मंत्री त्यांच्या भाषणात म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतातील जनतेमध्ये त्यांचे विचार, कार्य आणि यशस्वी कामगिरीसाठी प्रसिध्द आहेत. ते म्हणाले की भारताच्या लोकांच्या गेल्या 75 वर्षांतील आकांक्षा “लोकशाहीची व्यवस्था पुरविताना” या लहान वाक्यात सामावल्या आहेत.जेव्हा आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्था स्वीकारण्याचा अत्यंत योग्य निर्णय संविधान सभेने घेतला.मात्र 2014 साल उजाडेपर्यंत रामराज्याची अथवा कल्याणकारी राज्याची संकल्पना कोलमडून पडली होती.लोकांच्या मनांमध्ये शंका निर्माण होऊ लागली होती की आपल्या देशामध्ये संसदीय लोकशाही व्यवस्था अयशस्वी ठरली आहे की काय, या व्यवस्थेतून कोणतेही परिणाम साधले जात नाहीत तेव्हा या पुढे देशाचे काय होणार आणि कसे होणार. 2014 मध्ये देशातील जनतेने अत्यंत सहनशक्तीने निर्णय घेतला आणि 30 वर्षांच्या कालावधीनंतर सरकारला संपूर्ण बहुमताने निवडून देऊन नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सोपविली.

केंद्रीय मंत्री शाह म्हणाले की एखाद्या व्यक्तीची सध्याची परिस्थिती पाहून त्याच्या आधारावर त्याच्याविषयी मत बनवू नये, पण त्याने सध्या असलेल्या स्थानी पोहोचण्यासाठी  किती तपश्चर्या केली, संघर्ष, त्याग केला आणि मेहनत केली हे लक्षात घ्यायला हवे. आमच्या पक्षाने 2001 साली, गुजरात राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी नरेंद्र मोदी यांना बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी गुजरात राज्य  भूकंपाच्या भयंकर आपत्तीतून सावरण्याचा प्रयत्न करत होते. जेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी तेथील परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करून स्थिती समजून घेतली आणि त्यांनी तेथे अनेक बदल घडवून आणले. त्यांनी सुधारणा आणि पारदर्शकते बाबत काम सुरु केले. त्यांच्या मतानुसार, पद्धत बदलण्याला सुधारणा म्हणत नाहीत तर सद्य परिस्थिती बदलाने याला सुधारणा घडविणे म्हणतात. मोदी यांनी केलेले सर्वात मोठे कार्य म्हणजे सर्वस्पर्शी आणि सर्व समावेशी विकासाची सुरुवात करणे होय. विकासकामांची व्याप्ती अशी असायला हवी की ती सर्व स्पर्शी असेल आणि विकासाची पोहोच अशी हवी की त्यात सर्वांचा समावेश होईल आणि हा विकास देशातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत, समाजाच्या तळातील अगदी शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत देखील पोहोचेल आणि विकासाचा लाभ सर्वांना होईल. मोदी यांनी विकासासाठी स्वतःचा विशिष्ट नमुना तयार केला. विकासासाठी सर्वात मोठी जरुरीची गोष्ट म्हणजे शिक्षण असते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी दाखल करण्याचे प्रमाण सुमारे 67 टक्के होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शाळांमध्ये दाखल करण्याचे प्रमाण 100 टक्के झाले, अशी माहिती अमित शाह यांनी दिली.

2014 च्या निवडणुकांच्या काळात  पूर्वीच्या सरकारने 10 वर्षे पूर्ण केली होती आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य पंतप्रधानांना पंतप्रधान मानत नव्हते, तर प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच पंतप्रधान असल्याप्रमाणे वागत होती. धोरण लकव्याची समस्या होती, राष्ट्रीय सुरक्षेची हमी नव्हती आणि विविध घोटाळे आणि 12 लाख कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारामुळे परदेशात भारताचा सन्मान बहुधा सर्वात कनिष्ठ पातळीवर पोहोचला होता,  असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

त्यावेळी आमच्या पक्षाने असे ठरवले की 2014 च्या निवडणुकांमध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील. या घोषणेमुळे देशात एका नव्या प्रकारचा बदल पाहायला मिळाला.

शासन, सुधारणा, सुशासन यांसारखे केवळ शब्द एकट्याने देशाच्या समस्या सोडवू शकत नाहीत. देशाला केवळ प्रशासन आणि आर्थिक विकासाच्या समस्या भेडसावत नव्हत्या तर देशाची प्रतिष्ठा आणि संस्कृती पुढे घेऊन जाण्याचे, देशाच्या सुरक्षेची हमी देण्याचे आव्हान होते. यासाठी एका वेगळ्या दृष्टीकोनाची गरज होती आणि तळागाळातून वर आलेला आणि सर्वसामान्य लोकांचा नेता असलेली व्यक्तीच हे बदल घडवण्याचे काम करु शकणार होती. आर्थिक सुधारणा करता येऊ शकतात पण त्यांचा भर गरिबातील गरीब व्यक्तीवर असला पाहिजे, असे अमित शाह म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय पासपोर्टचे महत्त्व वाढवले आणि परदेशातील देशाची प्रतिमा उंचावली.

समग्र विकास म्हणजे देशाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे जेणेकरून एका लहान बालकापासून एका ज्येष्ठ नागरिकाला देखील याची खात्री असेल की आपल्या देशाकडे कोणीही वाकड्या नजरेने पाहणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. आम्ही सुरक्षा यंत्रणा अशा प्रकारे सज्ज केली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. उरी आणि पुलवामा यांसारखे हल्ले झाले आणि सर्जिकल स्ट्राईक आणि हवाई हल्ले करून भारताने संपूर्ण जगाला हा संदेश दिला की आमच्या सीमांवर यापुढे कोणालाही आपल्या कुटील कारवाया सुरू ठेवता येणार नाही.

संरक्षण धोरण हे नेहमीच परराष्ट्र धोरणाच्या छायेत राहिले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण या दोघांनाही परस्परांपासून पूर्णपणे वेगळे केले, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. आम्हाला प्रत्येकाशी मैत्री हवी आहे पण आम्हाला आमच्या सार्वभौमत्वावर कोणाचेही अतिक्रमण नको आहे. आपल्या राज्यघटनेने गरिबातील गरीब व्यक्तीचे जीवनमान उंचावण्याचे, देशाला सुरक्षित ठेवण्याचे, समृद्धीचे, देश सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत बनवण्याचे आणि आपली संस्कृती जगात प्रसारित करून जागतिक पातळीवर देशाचा सन्मान उंचावण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. हे सर्व जेव्हा एकत्र येते तेव्हा एका यशस्वी सरकारची स्थापना होते आणि जी व्यक्ती नेतृत्व देते ती व्यक्ती यशस्वी राज्यकर्ता बनते. नरेंद्र मोदी अतिशय नम्रपणे स्वतःला प्रधान सेवक मानत असतील पण मी तर असे म्हणेन की स्वातंत्र्यानंतर या देशाचे सर्वात यशस्वी पंतप्रधान कोणी असतील तर ते आहेत पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील योजनांचे आकारमान आणि व्याप्ती वाढवली असे अमित शाह म्हणाले.

आता धोरणे कोण्या एकदोघांसाठी, गटासाठी, राज्यांसाठी किंवा पक्षासाठी तयार होत नाहीत तर ती संपूर्ण देशहितासाठी तयार होतात, असे त्यांनी सांगितले. नरेंद्र मोदी यांची धोरणे जनतेच्या फायद्यासाठी आहेत आणि त्यांनी कोणत्याही परिणामांचा विचार न करता आपली धोरणे खंबीरपणे राबवली आहेत, असे शाह म्हणाले. 

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, मोदी सरकारच्या निर्णयांचे केवळ दोन  मुख्य केंद्रबिंदू आहेत, एक म्हणजे भारतातील सर्वात गरीब व्यक्ती आणि नागरिक आणि दुसरे  भारतासाठीची  उर्वरित सर्व धोरणे आहेत. .

गृहमंत्री म्हणाले की, नरेंद्र मोदी यांनी विमुद्रीकरणासारखे अनेक कठोर निर्णय घेतले. ते म्हणाले की, अनेक लोक त्याविरोधात होते, मात्र देशाला ई-पेमेंटकडे नेण्यासाठी  आणि काळा पैसा व्यवस्थेतून बाद करण्यासाठी मोदींनी हा धाडसी निर्णय घेतला.

अमित शहा म्हणाले की त्याचवेळी  मोदी सरकारने एक पद एक निवृत्तीवेतनचा संवेदनशील निर्णयही  घेतला. सरकारने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफबाबतही निर्णय घेतला.

अमित शाह म्हणाले की, योग दिनासाठी 177 देशांची सहमती घेऊन योग आणि आयुर्वेदाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी पंतप्रधानांनी भारतीय संस्कृतीचे आघाडीचे राजदूत म्हणून काम केले. संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या संस्कृतीचे ध्वजवाहक बनून जर कोणी  भाषण केले असेल तर ते आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आहेत.

अमित शहा म्हणाले की, पंतप्रधानांनी गरीबांच्या कल्याणाला वेगळा अर्थ दिला आहे. मोदींनी जीडीपीचा मानवी दृष्टिकोन लोकांसमोर ठेवला आहे.

अमित शहा म्हणाले की, नुकतेच आपण 100 कोटी लसींच्या मात्रांचे  लक्ष्य पार केले आहे. ते म्हणाले की, कोविड-19 लसीच्या दोन्ही मात्रा पूर्णपणे मोफत देण्याची घोषणा  करण्याचे  आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस कोणत्याही राष्ट्रीय प्रमुखाने केले नसते.  शहा म्हणाले की, 43 कोटी बँक खाती उघडून गरीबांना अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यात आले . कोविड-19 महामारीच्या काळात  80 कोटी लोकांना दीड वर्षांसाठी प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत पुरवण्यात आला आहे.

ते म्हणाले की, मोदी सरकारने धोरणे आखण्याचे काम केले आहे. आज ड्रोन, अंतराळ, खाणकाम आणि कोळसा खाण, कृषी, हरित, धवल  आणि नील क्रांती आणि नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे. अमित शहा म्हणाले की, हे नवीन शैक्षणिक धोरण आपल्या भाषांनाही महत्त्व देईल.

आरोग्य सुविधा तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी आरोग्य धोरणात आमूलाग्र बदल केले जात असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.  पंतप्रधानांनी सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी मिशन कर्मयोगी सुरू केले आहे जेणेकरून ते राष्ट्र बांधणीत  अधिक चांगले योगदान देऊ शकतील. 

* * *

Jaydevi PS/Sanjana/Shailesh/Sushma/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com