नवी दिल्ली,  25 ऑक्टोबर 2021

खाद्यतेलाच्या साठवणुकीच्या मर्यादेचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील या विभागाने खाद्यतेलांच्या साठ्याच्या मर्यादेबाबत 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी जारी केलेला आदेश आणि त्यानंतर 12 ऑक्टोबर 2021 तसेच 22 ऑक्टोबर2021 रोजी पाठविलेल्या आठवणवजा संदेशांनंतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीचे तपशील मागवले आहेत.

खाद्यतेलांच्या साठवणुकीच्या मर्यादेबाबत केंद्राने हाती घेतलेल्या उपक्रमांचा लाभ ग्राहकाला मिळेल ही सुनिश्चित करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला दिले आहेत. सणासुदीच्या पर्वाअगोदर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील खाद्यतेल साठ्यावरील मर्यादाविषयक अधिसूचना काढण्याचे काम वेगाने व्हावे असे देखील केंद्राने म्हटले आहे.

यासंदर्भात, उत्तर प्रदेशाने आघाडी घेतली असून खाद्य तेलांच्या किंमती कमी करण्यासाठी यापूर्वीच 12 ऑक्टोबर 2021 रोजी साठा मर्यादा आदेश जारी केला आहे.

मात्र इतर राज्यांनी एकतर भागधारकांशी या संदर्भात चर्चा सुरु केली आहे नाहीतर याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वीच राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे.

या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे संयुक्त सचिव पार्थ एस.दास यांनी यावेळी बोलताना, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी त्यांच्या तेल वापराच्या प्रकारावर आधारित साठ्याची मर्यादा कळवावी यावर भर दिला.

 M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com