वस्त्रोद्योग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

एकूण 4,445 कोटी रुपये खर्चाचे 7 अतिविशाल (मेगा) एकीकृत वस्त्रोद्योग क्षेत्र आणि वस्त्र (पीएम मित्र) पार्क स्थापन करण्यासाठी अधिसूचना जारी

प्रविष्टि तिथि: 22 OCT 2021 6:25PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली,  22 ऑक्टोबर 2021

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार आणि केंद्र सरकारने मंजूर केल्याप्रमाणे 7 पीएम मित्र पार्क उभारण्यासाठी 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचना मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे: http://texmin.nic.in

माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचे आत्मनिर्भर भारताच्या निर्माणाचे स्वप्न साकारणे आणि जागतिक वस्त्रोद्योगाच्या नकाशावर भारताचे  स्थान बळकट करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येय 9 ("लवचिक पायाभूत सुविधा तयार करा, शाश्वत औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन द्या आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन द्या") साध्य करण्यासाठी भारताला मदत करण्यासाठी पीएम मित्र पार्कची संकल्पना मांडली  आहे.

पंतप्रधान मित्र ही योजना माननीय पंतप्रधानांच्या 5F ने प्रेरित आहेत.   '5F' अर्थात - फार्म टू फायबर (शेतीपासून ते धाग्यापर्यंत;   फायबर टू फॅक्टरी (धाग्यापासून ते गिरणीपर्यंत);  फॅक्टरी टू फॅशन (गिरणी ते फॅशन);   फॅशन टू फॉरेन ( फॅशन ते विदेश).   ही एकात्मिक दृष्टी अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या वाढीस मदत करेल.  इतर कोणत्याही प्रतिस्पर्धी राष्ट्राकडे आपल्यासारखी पूर्ण वस्त्रोद्योग परिसंस्था नाही.  पाचही क्षेत्रांमध्ये भारत सक्षम आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इतर योजनांशी अभिसरण त्या योजनांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांच्या पात्रतेनुसार उपलब्ध आहे.  यामुळे वस्त्रोद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढेल, मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्थेची वाढ साध्य करण्यात मदत होईल आणि लाखो लोकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. व्यापक अर्थव्यवस्थेचा लाभ घेत ही योजना भारतीय कंपन्यांना जागतिक पातळीवर आपला ठसा उमटवायला सहाय्यभूत ठरेल.

वस्त्रोद्योगाच्या संपूर्ण मूल्य-साखळीसाठी मोठ्या प्रमाणावरील एकात्मिक आणि आधुनिक औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याकरता ही योजना आहे.  यामुळे वाहतुक खर्च कमी होईल आणि भारतीय वस्त्रांचा स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीने दर्जा सुधारेल.

योजनेसाठीची तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार होत आहेत, त्यानंतर इच्छुक राज्य सरकारांकडून प्रस्ताव मागवले जातील.

 

M.Chopade/V.Ghode/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(रिलीज़ आईडी: 1765812) आगंतुक पटल : 448
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: हिन्दी , Malayalam , Bengali , English , Urdu , Odia