केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने जम्मू और कश्मीर में दो दिवसीय सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में कल जम्मू में इस्पात उपभोक्ता बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास हेतु अतिआवश्यक धातु इस्पात निर्माण, बुनियादी ढांचे, रक्षा, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग आदि जैसे उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश सामग्री है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस्पात मंत्रालय स्टील कंपनियों के साथ मिलकर इस केंद्र शासित प्रदेश में कई नई सड़क एवं रेल परियोजनाओं पर काम करेगा और इस क्षेत्र से लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर किया जाएगा जिससे पूरे क्षेत्र में तेजी से विकास होगा और यह आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने अपने प्राकृतिक संसाधनों और मेहनती जनशक्ति (लोगों) पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र को निवेश के एक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना की। श्री सिंह ने जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने के लिए एम्स, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों आदि के निर्माण के साथ-साथ बिजली की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की भी सराहना की, जिसने क्षेत्र में स्टील की खपत बढ़ाने के लिए बड़े अवसर पैदा किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लेह हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और इसका विस्तार एक सराहनीय कदम है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न रणनीतिक परियोजनाओं को सूचीबद्ध कर उनकी जानकारी दी, जिन्हें इस क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है। इन परियोजनाओं में जम्मू-कश्मीर में अंजीखड केबल-स्टे ब्रिज और पाकुल दुल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तथा काजीगुंड और बनिहाल को जोड़ने वाली 8.5 किलोमीटर लंबी सभी प्रकार के मौसम के अनुकूल हाई-टेक जोजिला सुरंग सहित कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री पुनीत कंसल ने सरकार से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रों के महत्व को दोहराया और केंद्र शासित प्रदेशों में उद्योग एवं परियोजनाओं के लिए इस्पात की बेहतर उपलब्धता की सुविधा हेतु इस्पात मंत्रालय से पूरी मदद का आश्वासन दिया।

इस बैठक का आयोजन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा किया गया था और इसमें जम्मू और कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, एसएसआईसी, प्रमुख परियोजनाओं के प्रतिनिधियों, एमएसएमई और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले डीलरों ने भाग लिया था।

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