ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮਾਪਦੰਡ (ਐਮਟੀਪੀ) ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜਨ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਐੱਮਟੀਪੀਜ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। 

ਲਾਭ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਕਿਸਾਨ: ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। 

ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ: ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ: ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਐਮਟੀਪੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲਾਂ' ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ -ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ :

 ਕਿਸਾਨਾਂ/ਸ਼ੇਅਰਕ੍ਰੋਪਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਖਤਾ /ਖਸਰਾ), ਸਵੈ-ਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ/ਸ਼ੇਅਰ ਫਸਲ/ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। 

ਰਾਜ ਦੇ ਭੋਂ-ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਡਾਟਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ। 

ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਮੰਡੀ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ: ਖਰੀਦਦਾਰ/ਵਿਕਰੇਤਾ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ।  

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ  ਲਈ, ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਈਏਟੀ) ਮਡਿਉਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ। 

ਸੀਐਮਆਰ/ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ- ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੋਟ/ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਮੀਮੋ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ (ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ) ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਆਟੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ।  

ਏਪੀਆਈ ਅਧਾਰਤ ਏਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਸ਼ੇਅਰਕ੍ਰੋਪਰਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਝਾੜ, ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਭੁਗਤਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਇਨਵੇਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਜੀਓਆਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਮਿਆਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ/ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਯੋਗ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ। ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ,  ਅਰਥਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ (ਸੀਐਫਪੀਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

----------------- 

ਡੀਜੇਐਨ/ਐਨਐਸ