ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਕੋਇਲੇ ਜਾਂ ਲਿਗਨਾਇਟ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਪਟੇਦਾਰ  ਰਾਹੀਂ ਕੋਇਲੇ ਜਾਂ ਲਿਗਨਾਈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਮ ਉਪਯੋਗ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ।     

ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਇਟ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਖਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੋਇਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ  ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ  ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੇਚੇ ਗਏ  ਕੋਇਲੇ ਜਾਂ ਲਿਗਨਾਈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ, ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਵਿਧਾਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।  ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 100 ਬੰਦੀ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖ਼ਰ ਗਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਇਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਇਲਾ ਜਾਂ ਲਿਗਨਾਇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਇਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲਾ ਜਾਂ ਲਿਗਨਾਈਟ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 20 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

----------------------- 

ਐਮਵੀ/ਆਰਕੇਪੀ