3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ (ਆਈਸੀਆਈਜੇ) ਇੱਕ 2.94 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 14 ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਆਈਜੇ, ਐੱਚਐੱਸਬੀਸੀ, ਪਨਾਮਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ (ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2015 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜਾਂ ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (15.09.2021 ਦੀ ਸਥਿਤੀ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈਸੀਆਈਜੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.icij.org) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਆਈਜੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਲੀਕਸ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ, ਈਡੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਯੂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

****************

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ