30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮਿਲਾਨ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੀ-ਸੀਓਪੀ 26 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੀਓਪੀ 26 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਨਿਯਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

https://twitter.com/byadavbjp/status/1444268065840005121?s=20

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਓਪੀ 26 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤੇਜ਼, ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਖਤਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਓਪੀ 26 ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀ-ਸੀਓਪੀ 26 ਮੀਟਿੰਗ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮਿਲਾਨ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ 26 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਓਪੀ 26 ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

***

ਜੀਕੇ