ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਸਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਈਸੀਜੀਸੀ), ਜੋ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੇਬੀ’ਜ਼ (ਇਸ਼ੂ ਆਵ੍ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਔਫਰ (ਆਈਪੀਓ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੌਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਈਸੀਜੀਸੀ ਲਿਮਿਟਿਡ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ , ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਤਮ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਐੱਮਐੱਲ) ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 1.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ 2.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਸੀਜੀਸੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਈਸੀਜੀਸੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਲੋ-ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਔਫਰ (ਐੱਫਪੀਓ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ  ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ************

ਡੀਐੱਸ