ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਲਤੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ, ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਉਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ "ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ" ਤੋਂ "ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ" ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾਵਾਂ  ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝਿਜਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਮਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 

ਐੱਨਐੱਸਡਬਲਯੂਐੱਸ ਪੋਰਟਲ 18 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 5 ਰਾਜ ਦਸੰਬਰ 21 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀ  ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 13,000 ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ  1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 103 ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  327 ਫਾਲਤੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ/ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ  ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।  , 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ  ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। 

“ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ” ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ।

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਦੇ ਅਧੀਨ,  ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹਨ-

1) ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਐਸਪੀ (ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਅਧਾਰਤ ਬੀਪੀਓ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਸਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ,

2) ਭੂ -ਸਥਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ,

3) 'ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ,

4) ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 

5) ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ 46 ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਐਲਐਲਪੀ) ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਅਧੀਨ 12 ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   

6) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ /ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ-ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। 

7) ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ,  ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੂਖਮ, ਲਘੁ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। 

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤਰਕਸੰਗਤ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:-

1) ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕੂਲਰਾਂ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

2) ਫਾਲਤੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ/ਸੋਧ ਕਰਨਾ / ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

3) ਮਾਮੂਲੀ ਡਿਫਾਲਟ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ I ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ -

1) ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ:

- ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਐਸਪੀ (ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਓਐਸਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਵੱਲੋਂ ਈਪੀਏਬੀਏਕਸ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਪੀਓ, ਬੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

2) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ:

- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੂ -ਸਥਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭੂ -ਸਥਾਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂ -ਸਥਾਨਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

3) ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ:

- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (ਈ-ਪੀਓਐਸ) ਯੋਗ ਅਨਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 'ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ,  ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹੂਲਤ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੀ ਲਗਭਗ 94.3% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

4) ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ:

- ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀਐਲ), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ), ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ, ਹਾਇਰ - ਪਰਚੇਜ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ  18  ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ (ਆਰਟੀਓ)ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਡੀਲਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,  ਦਿੱਲੀ,  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

5) ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ-

- ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਦੀਕਸ਼ਾ) ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ,  ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਨ ਬੋਰਡ ਈ-ਸਮਗਰੀ ਦੇ 1.85 ਲੱਖ ਪੀਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ (ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,400 ਕਰੋੜ ਹਿੱਟਸ) ਇਸਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

6) ਸੂਖਮ, ਲਘੁ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ :

- ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  37, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਅਗਸਤ 21 ਤੱਕ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

- ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ/ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 4.73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 6,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। 

8) ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ:

- ਆਈਐਸਆਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬੀਆਈਐਸ ਕੇਅਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

------------------ 

ਡੀਜੇਐਨ