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बंगाल की खाड़ी में तीव्र हो रहे चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति-एनसीएमसी की बैठक हुई

Posted On: 25 SEP 2021 5:26PM by PIB Delhi

कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने आज नई दिल्ली में बैठक की। बैठक में बंगाल की खाड़ी में तीव्र हो रहे चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों और राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक ने समिति को बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके आज शाम तक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसके 26 सितंबर की शाम तक उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों को पार करने की सम्भावना है। इस दौरान हवा की गति 75-85 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 95 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, साथ ही राज्यों के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। इसके आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम जिलों और ओडिशा के गंजम और गजपति जिलों को प्रभावित करने की संभावना है।

ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों ने समिति को चक्रवाती तूफान के संभावित रास्ते में लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रारंभिक उपायों से अवगत कराया। इसके साथ ही चक्रवाती तूफान गुज़र जाने के बाद दूरसंचार और बिजली तथा अन्य बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक देवाओं को कम से कम नुकसान हो, यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों से भी अवगत कराया। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल-एनडीआरएफ ने इन राज्यों में 18 दलों को तैनात किया है और अतिरिक्त दलों को भी तैयार रखा गया है। थल सेना और नौसेना के बचाव और राहत दलों को भी जहाजों और विमानों के साथ तैनात किया गया है।

राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों की तैयारी के उपायों की समीक्षा करते हुए, श्री राजीव गौबा ने जोर देकर कहा कि चक्रवाती तूफान के आने से पहले, राज्य सरकारों और केंद्र की संबंधित एजेंसियों के संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी निवारक और एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए। जान और माल के नुकसान को कम से कम नुकसान हो और संपत्ति और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए।  कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से ​​तैयार हैं और हर सम्भव सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी।

बैठक में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों, गृह मंत्रालय और विद्युत मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया। सदस्य (दूरसंचार), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल-एनडीआरएफ के महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक, सीआईएससी आईडीएस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

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