ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2,903.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1,393.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
“2021-22 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ” ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
Posted On:
25 SEP 2021 9:37AM by PIB Chandigarh
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ '2021-22 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ 2,903.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 1,393.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ;
( ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ )
|
S. No.
|
State
|
Amount Approved
|
Amount Released
|
|
1
|
Bihar
|
831.00
|
415.50
|
|
2
|
Chhattisgarh
|
282.00
|
141.00
|
|
3
|
Himachal Pradesh
|
200.00
|
100.00
|
|
4
|
Madhya Pradesh
|
649.00
|
324.50
|
|
5
|
Maharashtra
|
522.00
|
249.73
|
|
6
|
Punjab
|
45.80
|
22.90
|
|
7
|
Sikkim
|
200.00
|
100.00
|
|
8
|
Telangana
|
174.00
|
40.20
|
|
Total
|
2903.80
|
1393.83
|
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ '2021-22 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ'ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ:
ਭਾਗ -1: ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 8 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਗ -2: ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗ -1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਗ- III: ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਸਪੀਐਸਈਜ਼) ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ/ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ/ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ -1 ਜਾਂ ਭਾਗ -2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ "ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ" ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ '2020-21 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 27 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 11, 911. 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਤਜਬੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 11,830.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
--------------------------
ਆਰਐਮ/ਕੇਐਮਐਨ
(Release ID: 1758194)
Visitor Counter : 150