ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਬਿਜਨੈਸ ਫਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।   ਹਾਲਾਂਕਿ ,  ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ  ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ,  ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਈ,  ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ,  2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 20.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ‘ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਡਿਵਲਪਰਸ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਜ਼ਨ 2025  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ ,  ਰੇਲਵੇ ,  ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਮੋਦਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ  ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਤ ਪਹਿਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ,  ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲ, ਵਰਖਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭੂ-ਜਲ ਪੁਨਰਭਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨ (ਡੀਐੱਫਆਈ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ,  ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਵੇ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਲਿਡਾਰ ਤਕਨੀਕ (ਲਾਈਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ)  ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਕੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਪੀਬੀ