ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਈਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 42/2021—ਕਸਟਮਜ਼ , ਮਿਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ , ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਤੇ 11—09—2021 ਤੋਂ 2.5% ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 11—09—2021 ਤੋਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲ , ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਰ 32.5% ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ 17.5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 43/2021—ਕਸਟਮਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ (ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34/2021—ਕਸਟਮਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (11—09—2021) ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ।
ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 2021—22 ਦੌਰਾਨ ਉੱਚੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-

1.   ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ
*   ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34/2021—ਕਸਟਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ 30—06—2021 ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਰ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ।

2.   ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਐੱਫ ਟੀਜ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10/2015—2020 ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ "ਸੀਮਤ" ਤੋਂ "ਮੁਕਤ" ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 31—12—2021 ਤੱਕ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪਾਮ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

3.   ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 40/2021—ਕਸਟਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਰ 7.5% ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ 20—08—2021 ਤੋਂ 37.5% ਘਟਾਈ ਹੈ । ਇਹ 29 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34/2021 ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

4.   ਕਸਟਮਜ਼ , ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਆਈ , ਪੀ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਉ , ਡੀ ਐੱਫ ਪੀ ਡੀ ਅਤੇ ਡੀ ਓ ਸੀ ਏ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ।

5.   ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਆਈ) , ਪਲਾਂਟ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਆਫ ਡੀ/ਓ ਖੇਤਬਾੜੀ , ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ , ਡੀ/ਓ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ , ਡੀ/ਓ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਅਨਾਜ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ 3—4 ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ / ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 4,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਮਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
 

******************* 

ਡੀ ਜੇ ਐੱਨ / ਐੱਨ ਐੱਸ