ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 5,000 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ਼ਨ 5000’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਬਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ–ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ‘ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਲੀਗੇਸੀ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ: ਗਰੰਟਰ ਆਵ੍ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਸੀ ਐਂਡ ਇਨਕਲੁਸਿਵ ਗ੍ਰੋਥ’ (ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਰੰਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ‘ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਉਭਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਤੋਂ 'ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣੇ ਰਹੇ।'

'ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨਤਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਰਜਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਥਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਭ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਦ–ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੀਂਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਦੇਵੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇਵੋ'।

ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸਫਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ''ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਹੀਣ ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ'', ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ' ਮਿਸ਼ਨ 5000 'ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 5000 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ; ਮਿਸ਼ਨ 5000 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੋਸਟ ਕਰੋ; ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ; ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ; “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਆਚਰਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਆਦਤ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਉੱਦਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 95 ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

2018 ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਦੱਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰਮਿਸ਼ਠਾ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 *****

ਐੱਮਐੱਸ/ਆਰਕੇ/ਡੀਪੀ