केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी को पत्र लिखकर राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के विषय में तेजी लाने के लिए उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। ‎भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने देश में  हवाई यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 4-5 वर्षों में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।

श्री सिंधिया ने गुजरात में विमानन क्षेत्र के विस्तार से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर असर डालने वाले निम्नलिखित मुद्दों पर श्री विजय रूपानी का ध्यान आकर्षित किया है:

• भावनगर हवाई अड्डे को एबी-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए अनुकूल बनाने के लिए 490.36 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
• जामनगर हवाई अड्डे पर सिटी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 17.38 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
• कांडला हवाई अड्डे को एबी-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए अनुकूल बनाने के लिए 322.85 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
• पोरबंदर हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार और इसे एबी-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए 434.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
• वडोदरा हवाई अड्डे पर बुनियादी पट्टी आवश्यकताओं और समानांतर टैक्सी ट्रैक के लिए 18.33 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
• सूरत हवाई अड्डे पर कैट-I अप्रोच लाइटिंग सिस्टम की स्थापना और रनवे के विस्तार के लिए 96.93 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। राज्य सरकार से सूरत हवाई अड्डे पर दूसरे रनवे के विकास के लिए 2100 एकड़ भूमि आवंटित करने का भी अनुरोध किया गया है।
• राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया के बीच संचालन के लिए सी-प्लेन ऑपरेशन की बकाया राशि का भुगतान करें।
• राज्य सरकार पर रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट (आरएसीएफटी) के वीजीएफ शेयर के रूप में 0.47 करोड़ रुपये बकाया हैं।

एमजी/एमएम/एके

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