ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ (ਸੀ ਏ) 2013 ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਨਿਯਮ 2014 (ਜਿਵੇਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ), ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 406 ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਐੱਨ ਡੀ ਐੱਚ ਚਾਰ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ 2013 ਤਹਿਤ ਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 24—08—2021 ਤੱਕ ਘੋਖੇ ਗਏ 348 ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ । ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ , ਜੋ ਸੀ ਏ , 2013 ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਨਿਯਮ , 2014 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ / ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ।
 

****************

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ