ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮਐਸਆਈਐਲ) ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ (ਆਰਪੀਐਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਉੱਪਰ 200 ਕਰੋੜ (ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ,  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜਿਸਟ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।    

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਛੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ' ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਛੋਟ, ਗੱਫੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।  ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੀਲਰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ' ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ I

ਛੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ('ਐਮਐਸਏਜ਼') ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐਮਐਸਏ, ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ (ਆਡੀਓ/ ਵਿਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ) ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਰੰਟ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 'ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ' ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਉਸ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਐਮਐਸਏ ਰਾਹੀਂ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਸੂਲਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਮਐਸਆਈਐਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ  ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (4) (ਈ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ I

 ----------------------------- 

ਆਰ ਐੱਮ/ਕੇਐੱਮ ਐੱਨ